विजयपुर (ब्लाष्ट) सरकारले देशव्यापी रूपमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि धरानका सुकुम्बासीहरू त्रासमा परेका छन् । उनीहरूले विकल्प बिना उठिबास नगर्न माग गरेका छन् ।
धरान–८ स्थित ‘एघारेघरे’ क्षेत्रमा केही दिनअघि उपमहानगरको डोजर पुगेपछि स्थानीयमा झन् त्रास बढेको हो । उक्त क्षेत्रका स्थानीय किरण लिम्बूले आफूले सडकको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्दा पनि डोजर पठाइएको गुनासो गरे । उक्त क्षेत्रमा ३० फिट मापदण्ड कायम भए पनि सोअनुसार घर बनाउन किन नदिइएको भन्दै नगरले किन डोजर पठायो? उनले प्रश्न गरे । नेपाल सुकुम्बासी बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीले उपमहानगरले बस्तीमा डोजर पठाउन थालेपछि आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले एघार घरेमा घर भत्काउन पुगेको डोजर आफूलगायतका नेतृत्वको पहलमा फर्काइएको बताए । यता, धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाले घर भत्काउन डोजर नपठाइएको दाबी गरे । उनको जबर्जस्ती संरचना निर्माण गर्न खोजिएपछि विवाद उत्पन्न भएको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विकल्प बिना उठिबास नगर्न र क्षतिपूर्तिसहित पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की, सुनसरी अध्यक्ष थामसेर लिम्बू, धरान समितिका अध्यक्ष आइतबहादुर लिम्बू तथा महिला एकता समाज सुनसरीकी अध्यक्ष मैया श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले विकल्प बिना उठिबास गरिएका नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । साथै, उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न, स्पष्ट आयस्रोत भएका सम्पत्तिलाई आधार नबनाउन तथा भू–स्वामित्वमा विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा बिना कारण पक्राउ गरिएका सुकुम्बासी अभियानकर्मीको रिहाइको मागसमेत गरिएको छ । सरकारको कदमलाई ‘अमानवीय’ र ‘दमनकारी’ भन्दै आलोचना गरिएको छ । सरकारले संविधानमा सुनिश्चित आवासको मौलिक हकको उल्लंघन गरेको कार्कीले बताए । यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को पनि उल्लङ्घन गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा करिब १२ लाख घरपरिवारमा ७० लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ । २०१३ सालदेखि हालसम्म २४ वटा आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । २०४६ सालपछि मात्रै १९ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिनामा नै सुकुम्बासी उठाउन थालिएको छ । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै अमानवीय भएकोमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।
सुकुम्बासीहरूले धरान उपमहानगरपालिकालाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘उठिबास होइन, पुनःबास’ को नीतिमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । वार्ता, छलफल र समन्वयमार्फत स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले धरानलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नमूना नगरपालिका घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । यता धरानका कार्यबाहक प्रमुख बेघाले भने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । धरान उपमहानगरभित्र करिब १८ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
