विजयपुर (ब्लाष्ट) सुनसरीको धरान–६ पानबारीस्थित नापी कार्यालयमा नीतिगत कामका लागि पनि घुमाउरो तरिकाले रकम माग्ने गरेको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काममा समेत रकम नबुझाई फाइल अगाडि नबढ्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ । धरान–६ का एक सेवाग्राही वडा कार्यालयबाट सम्पूर्ण कागजात लिएर आफ्नो जग्गाको बाटो मापदण्डका लागि सरकारको नाममा लगत कट्टा गराउन नापी कार्यालय पुगे । नाम नखुलाउने शर्तमा उनले नापी कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सर्वेक्षक (अमिन) आनन्द साहलाई भेटे । उनका अनुसार अमिन साहले प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै अर्को विकल्प अपनाउन सुझाए । प्रक्रिया के हो भनेर सोध्दासमेत स्पष्ट जानकारी नदिई ‘लामो प्रक्रिया हुन्छ’, ‘प्लानिङ गर्नुपर्छ’ लगायतका अमूर्त कुरा गरेर अल्झाउने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ ।

त्यसपछि ती सेवाग्राही बाहिर निस्किएर लेखापढी केन्द्र पुगे । लेखापढीमार्फत् फाइल अघि बढाउँदासमेत पैसाको कुरा नमिली काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लेखापढी केन्द्रमार्फत् ३ लाख रुपैयाँदेखि ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरिएको थियो । ती सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “अन्तिममा अमिन साहले उसको त्यत्रो जग्गाको मूल्य बढ्छ, हामीलाई केही नहुने ? १०–२० हजार भए पनि चाहिन्छ’ भनेका थिए ।” यता लेखापढी व्यवसायीले आफूलाई बिचौलियाको आरोप लाग्ने गरेको बताउँदै भने, “हामी शुल्क लिएर सेवाग्राहीलाई सहजता दिन बसेका हौँ । भित्र नै काम रोक्दिन्छन् । दोष लेखापढी व्यवसायीलाई दिन्छन् ।” उक्त प्रकरणमा अमिन साहले नापी कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णकुमार मुखियासँग समेत छलफल गरेका थिए । सेवाग्राहीका अनुसार नापी प्रमुख मुखियाले पनि अमिन साहले भनेअनुसार नै गर्न सुझाव दिएका थिए ।

अर्का सेवाग्राहीले केही समयअघि अनाहकमा अतिरिक्त रकम बुझाउनुपरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार १० धुर जग्गामध्ये ५ धुर बिक्री गरेपछि बाँकी ५ धुर जग्गा नामसारीका लागि कार्यालय पुग्दा जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा देखिएको थियो । सो त्रुटि सच्याएर आफ्नो नाममा ल्याउनसमेत अतिरिक्त रकम बुझाउन बाध्य भएको उनले बताए । ब्लाष्टले दर्जनभन्दा बढी सेवाग्राहीसँग बुझ्दा अधिकांशले कुनै न कुनै रूपमा दुःख दिएको बताए । सेवाग्राही तथा स्थानीयवासीका अनुसार नापी कार्यालयमा अतिरिक्त पैसा नबुझाई काम नै नहुने अवस्था छ ।

पानबारी बस्ती विस्तार भइरहेको क्षेत्र हो । जहाँ बाटोसम्बन्धी समस्या धेरै आउने भएकाले नापी कार्यालयबाट नाप–नक्सा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयवासीका अनुसार यस्ता कामका लागि बिलविनाको रकम नदिई कामै नहुने अवस्था रहेको गुनासो गर्छन् । लगत कट्टालगायतका कार्यमा समेत मोटो रकम असुल्ने गरिएको आरोप छ । यसबारे धरान–६ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्र भट्टराईले पनि नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहारबारे निरन्तर गुनासो आउने गरेको बताए । उनले भने, “सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने सबै राजस्व तिरिसकेपछि पनि अतिरिक्त रकम माग्ने र नदिएसम्म काम नहुने गुनासो लिएर अहिले पनि नागरिक दैनिकजसो आउँछन् ।”

वडाध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै यस्ता गुनासो आएको र तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) लाई समेत सुधारका लागि आग्रह गरेको सम्झँदै उनले भने, “नागरिकको दैनिक गुनासोपछि मेयर हर्कराज साम्पाङलाई पनि सुनाएँ तर केही भएन । अहिले पनि अतिरिक्त रकम नदिई काम नहुने गुनासो आइरहेका छन् ।” धरान–६ का पूर्व वडाध्यक्ष भूवन बस्नेतले पनि नापी कार्यालयका कारण सेवाग्राही धेरै पीडित बनेको बताए । उनका अनुसार विगतदेखि नै यस्ता गुनासा आउने गरेका थिए । उनले भने, “नापीको विकृति धेरै छ । सेवाग्राही पीडित छन् । नियमन छैन ? कसले गर्ने हो ?”

यता सर्वेक्षक साहलाई यसबारे बुझ्दा आफूले कोहीकसैसँगबाट रकम नलिएको स्पष्ट पारे । आफूले कसैलाई नियतवश दुःख नदिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, “सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको छैन । कुनै नियतले काम गर्दिनँ ।” उनका अनुसार कार्यालयमा अन्य प्राविधिक कर्मचारी भएको र धेरैजसो गुनासो पुरानो कर्मचारी भएकाले आफू समक्ष आउने गरेका छन् । यता नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णकुमार मुखियाले सेवाग्राहीहरूले आरोप मात्रै लगाएको बताए । उनले ब्लाष्टकर्मीसँगको फोनसम्पर्कमा भने, “सेवाग्राहीको आरोप मात्र हो । प्रमाणसहित उजुरी आए छानबिन गरी कारबाही हुन्छ ।” नापी कार्यालयमा ८ दरबन्दी रहे पनि हाल ५ जना प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले बताए ।

उनले आफू कुनै पनि अनियमिततामा संलग्न नभएको आशय व्यक्त गर्दै भने, “त्यस्ता कर्मचारीका विषयमा छानबिन गर्छौं र कारबाहीका लागि माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्छौं । तर सेवाग्राहीले उजुरी दिनुप¥यो नि । हामीकहाँ अहिलेसम्म कुनै सेवाग्राही आएका छैनन् । तपाईंले नै पहिलो पटक सुनाउनुभयो ।”

नापी कार्यालयले जग्गा नापजाँच, नक्सासम्बन्धी काम, सिमाना विवाद समाधानमा प्राविधिक सहयोग, कित्ता काट तथा जग्गा एकीकरण, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा सम्बन्धी प्राविधिक काम, घरनक्सा वा बाटो प्रमाणीकरणका लागि नापी विवरण, सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा पहिचान तथा भू–अभिलेख अद्यावधिकलगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनविपरीत ६ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा

सूचना अधिकारीसमेत रहेका अमिन आनन्द साह निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि धरान नापी कार्यालयमै कार्यरत रहेका छन् । ऐनअनुसार सामान्यतः २ वर्षसम्म एउटै स्थानमा रहने व्यवस्था छ । तर, उनी लामो समयदेखि शक्ति केन्द्र र आर्थिक चलखेलमा एउटै कार्यालयमा टिकिरहेको स्रोतको दाबी छ । केही समयअघि उनी पहाडी जिल्लामा सरुवा भए पनि उनी त्यहाँ नगई काजमार्फत् पुनः नापीमै फर्किएका हुन् । नापी प्रमुख पूर्णकुमार मुखियाले सरुवा भएको स्वीकार गरे । तर केही समयपछि पुनः नापीमै फर्किएको उनले बताए । उनका अनुसार एउटा कर्मचारी २ वर्षसम्म एउटा कार्यालयमा बस्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । एक लेखापढी व्यवसायीले आफू ९ वर्षदेखि नापी कार्यालयअगाडि काम गरिरहेको र सोही अवधिदेखि आनन्द साहलाई देख्दै आएको बताए ।

सर्वेक्षक साहले आफू ५–६ वर्षदेखि धरानमा कार्यरत रहेको बताए । उनले इनरुवा हुँदै धरान आएको पनि बताए । “इनरुवा हुँदै धरान आएको हो । यहाँ पनि ५–६ वर्ष भयो होला ।” सरुवाबारे बुझ्दा आमा बिरामी भएको कारण देखाउँदै स्पष्ट बताउन चाहेनन् । 

“नक्सा बिगार्ने तालिम दिन्छन् कि क्या हो ?” लेखापढी व्यवसायी

एक दशकदेखि नापी कार्यालयअगाडि लेखापढी व्यवसाय गर्दै आएका अर्का व्यवसायीले सेवाग्राहीको नक्सासम्बन्धी समस्या देख्दा कर्मचारीलाई काम होइन, नक्सा बिगार्ने तालिम दिइन्छ कि जस्तो लाग्ने बताए । उनले भने, “प्राविधिकलाई नक्सा बिगार्ने तालिम दिन्छन् कि के हो ? धेरैको नक्सा बिग्रिएको भेटिन्छ ।” पूर्ववडाध्यक्ष भूवन बस्नेतका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । सबै सेवाग्राहीलाई प्राविधिक ज्ञान हुँदैन । उनले भने, “पहिले आफै नाप्छन्, पछि मिलेन भन्छन् । पहिले उसैले काटेको हुन्छ, पछि उसैले मिलेन भन्छ ।”

उनले फिल्ड र साविक नक्सा मिल्ने तर कम्प्युटरको नक्सामा नमिल्ने समस्या रहेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, “मिलाउने निकाय कुन हो ?” बस्नेतका अनुसार यस्ता नक्सा मिलाउन जाँदा सेवाग्राहीसँग ठूलो रकम माग्ने गरिएको छ । यता नापी प्रमुखले २०२८ सालदेखिको नापी नक्सा भएकाले डिजिटलाइजेसनमा जाँदा केही समस्या भएको हुनसक्ने तर त्यसबापत रकम माग नगरेको बताए । “हामीले सेवाग्राहीको त्यस्तो समस्या आउँदा तुरुन्तै मिलाएर पठाइदिने गरेका छौँ”–उनले भने ।