काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि हरसम्भव सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।


बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले महिला उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको तथा उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताएका हुन् ।


छलफलमा महासङ्घका प्रतिनिधिले व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, ‘बिजनेस–टु–बिजनेस म्याचिङ’ र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरे ।


महासङ्घले विकास गरेको ‘म उद्यमी ट्रेडमार्क’लाई स्थापित गर्न भएको आग्रहप्रति प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक जवाफ दिँदै ट्रेडमार्कलाई शीघ्र बजारमा ल्याउन सुझाए ।


छलफलका क्रममा महासङ्घको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्यको माग पनि गरिएको थियो । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गरी महिला उद्यमीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्राथमिकता दिन तथा सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाले महिला उद्यमीका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।


महिला उद्यमीहरूले वित्तीय सहुलियत वास्तविक उद्योगीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्दै उक्त सुविधा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न, पहुँच बढाउन तथा पुँजी अभावका कारण उद्यम रोकिन नदिन धितोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।


महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महासङ्घलाई सरकारका नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि महासङ्घले दक्ष स्रोत व्यक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।


“प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सुन्नु मात्र भएन, उनले समस्याको समाधानका लागि तत्काल पहल अघि बढाउनेदेखि आवश्यक सबै किसिमका सहकार्य गर्न तत्परता देखाउनुभयो,” महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले भनिन्, “एक्सन ओरिएन्टेड प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।”


महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, लगानी तथा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यममैत्री नीतिगत सुधार, सीप तथा क्षमता विकास, नवप्रवर्तन, डिजिटल उद्यमशीलता तथा महिला नेतृत्वमा आधारित उद्यमहरूको दिगो विकाससम्बन्धमा छलफल भएको थियो । रासस