विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भुक्तानी हुन नसकेको करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा सर्ने भएको छ ।
उपमहानगरले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजना काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा ठूलो रकम दायित्वका रूपमा आगामी वर्षमा सर्ने देखिएको हो ।
आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई ‘प्रविण’ले वडाका योजनामा ठेक्का नलाग्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले योजना छनोट भए पनि समयमा ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै त्यसको कारणबारे जानकारी मागेका थिए ।
वडाध्यक्ष राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले पटकपटक बोलपत्र आह्वान गरिए पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा कतिपय योजनामा ठेक्का लाग्न सकेको छैन भन्नुभयो ।
श्रेष्ठले उपमहानगरका १ सय २६ वटा आयोजनाको अनुगमन गरी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।
तीमध्ये ६८ वटा योजना सम्पन्न भइसके पनि अनुगमनपछि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै, ५८ वटा योजना सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा रहेका छन् । ‘६८ वटा योजना काम सम्पन्न भएर अनुगमन र भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ५८ वटा योजना सम्झौताअनुसार काम भइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार उपमहानगरले करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । योजना महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा धरान उपमहानगरका ६७ वटा योजनामा ठेक्का लागेको छ ।
कार्यपालिका बैठकमा विवाद उत्पन्न भएपछि एजेण्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । बैठक सुरु भएपछि विवाद उत्पन्न हुँदा कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
कार्यवाहक प्रमुख बेघाका अनुसार सीमा निर्धारण समितिमा सहमति गरेर कार्यपालिका बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूले राजनीति गर्न खोजेको उनको आरोप छ । सीमा निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटेपछि बैठक सहज रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि कार्यपालिका सदस्यहरूले विवाद उत्पन्न गराएको बेघाको भनाइ छ । कार्यपालिका बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । तर, बैठक एजेण्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएपछि बजेटलगायतका विषयमा औपचारिक छलफल हुन सकेन ।
उपमहानगरपालिकामाथि चालु आर्थिक वर्षकै करिब ६० करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी सम्पन्न योजनाको भुक्तानी, नयाँ योजना सञ्चालन र नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन उपमहानगरपालिकाका लागि चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
