विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघाले विषयगत समितिमा छलफल नै नगरी करोडौँ रुपैयाँ आफूखुसी खर्च गर्न मिल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न खोजेको वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कावा नगर प्रमुख बेघाले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम केन्द्रीकृत गर्न खोजेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार कावा नगर प्रमुख बेघाले विषयगत समितिमा छलफल नगरी मेयर कोषमा १ करोड ५० लाख, नगर गौरवमा ११ करोड, नगर भिजनमा ३ करोड, सडक मर्मत कोषमा ४ करोड, विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड र आर्थिक विकास समितिमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न खोजेका थिए। यी शीर्षकमा गरी साढे २६ करोड रुपैयाँ बजेट आफूखुसी राख्न खोजिएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
आर्थिक विकास समितिको बैठकमा धरानको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि विनियोजित १५ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको भन्दै बजेट थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, कावा मेयर बेघाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बजेट ब्रेकडाउनकै विषयमा एकोहोरो अडान राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
बैठकमा असमझदारी हटाउने प्रयास भइरहेका बेला कावा मेयरले ‘तपाईंहरूले भनेको मान्दै मान्दिन, तपाईंहरूले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्ने?’ भन्दै टेबुल ठोकेर अमर्यादित तथा उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले असार १० गते नै ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसक्नुमा नेतृत्वको हठ र गैरजिम्मेवार कार्यशैली जिम्मेवार रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। साउन २२ गते बसेको आर्थिक विकास समितिको बैठकमा विषयगत समितिभित्र छलफल गरी निकास खोज्नुपर्नेमा कावा मेयरले सञ्चारमाध्यममार्फत एकल ढंगबाट प्रचारबाजी गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बैठकमा वडा नं. १८ का अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई र वडा नं. १५ का अध्यक्ष नरेश कुमार इवारमले मध्यस्थता गर्न खोज्दा समेत कावा मेयरबाट अमर्यादित अभिव्यक्ति आएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ।
यसैबीच, धरानका सहकारी पीडित नागरिकहरूको समस्या समाधानमा समेत संस्थागत र पारदर्शी पहल हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। पीडितहरूको बचत फिर्ता, न्याय र दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनसम्मत ढंगबाट पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
जनप्रतिनिधिहरूले बजेटलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नगरी पर्यटन, व्यापार, संस्कृति, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
व्यक्तिगत द्वन्द्व वा राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर संस्थागत छलफल, लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शिता र सहमतिका आधारमा बजेट तथा नगरका समस्या समाधान गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
