विराटनगर । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष वसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा कैद सजाय र बिगो जरिबानासमेत मागदाबी गरिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहे पनि उनी बोर्डको उपाध्यक्षकै हैसियतमा सार्वजनिक मञ्चमा सक्रिय देखिएका हुन् ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले बिहीबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको ‘प्रशिक्षक रिफ्रेसर कोर्ष’ उद्घाटन कार्यक्रममा अर्याल अतिथिका रूपमा सहभागी भए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिना प्रमुख अतिथि थिइन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कानुनअनुसार स्वतः निलम्बनमा रहनुपर्ने अवस्था भए पनि अर्याल सार्वजनिक पदको जिम्मेवारीमा सक्रिय देखिएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको छैन् ।
कात्तिक १७ गते अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका योजना अधिकृत तथा हाल कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष रहेका अर्याल पनि प्रतिवादी छन् ।
सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्रीका नाममा गैरकानुनी कारोबार भएको अख्तियारको आरोप छ । यसबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै अख्तियारले सोही बराबरको बिगो असुल, जरिबाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार जफत हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको जग्गालाई सट्टापट्टाको प्रक्रियाबाट निजी कारोबारमा परिणत गरिएको थियो । त्यसका लागि वास्तविक अवस्था लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने, विभिन्न निकायबाट सिफारिस जुटाउने र प्रशासनिक निर्णयको शृङ्खलामार्फत् प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने काम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ ।
कानुनमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बन्धित राष्ट्रसेवक निलम्बनमा रहने ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) ले भने अनुसन्धान अधिकारीले सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भए पनि मुद्दा दायर भएकै कारण निलम्बनमा नरहने अपवादको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अर्यालविरुद्धको अभियोगपत्रमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र (ञ) अनुसार कैद सजाय, बिगोबमोजिम जरिबाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । त्यसैले उनीविरुद्धको मुद्दा दफा ३३ को उपदफा (२) मा उल्लेखित सजायको मागदाबी विनाको अपवादमा पर्ने देखिँदैन ।
यस व्यवस्थाले अर्याल स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनको पदको हैसियत र जिम्मेवारीबारे मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । मुद्दा दायर हुँदैमा आरोप प्रमाणित भने हुँदैन । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म उनीमाथिको अभियोग आरोपकै अवस्थामा रहन्छ ।
मन्त्री भन्छिन्ः 'छलफल भइरहेको छ’
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति बोर्डको उपाध्यक्षकै हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको र मन्त्रीसँगै मञ्च साझा गरेको विषयमा सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनासँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताइन् ।
“अदालतमा मुद्दा दायर भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । त्यस विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको छ”-उनले भनिन् । मन्त्रीको प्रतिक्रियाले मन्त्रालयले यस विषयलाई जानकारीमा लिएको देखाए पनि अर्यालको पद र जिम्मेवारीबारे के निर्णय हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । कानुनमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले गत जेठ १४ गते अर्याललाई नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनबीच पद बाँडफाँट मिलाउन प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१ जारी गर्दै बोर्डको संरचना विस्तार गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत् बोर्डमा उपाध्यक्षको सङ्ख्या एकबाट बढाएर दुई पुर्याइएको थियो । पुरुषतर्फ अर्को उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर अर्याललाई नियुक्त गरिएको थियो । सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाबाट सिर्जना गरिएको पदमा नियुक्त अर्याल अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी बोर्डको उपाध्यक्षको हैसियतमा सरकारी कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
