काठमाडौ / गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मात्र संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रबारे निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूगोलभित्रै पर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न त्यससम्बन्धी सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने र गरिबीको तथ्याङ्कसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले समयसीमाको पाटोलाई हेरेर त्यो जिम्मेवारीलाई छोट्याइएको बताए । निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आयोगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोग स्थापनाकालदेखि नै जनसङ्ख्याका पक्षमा उठाइएको विषयलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइएको हुन सक्ने बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको निर्धारित सात सय १९ सङ्ख्यामा मात्रै आयोगको सहभागिता र संलग्नता रहने बताए ।
सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या सात सय ४४ कायम गरी यही फागुन २७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले महानगरपालिकामा प्रशासनिक क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भौगोलिक क्षेत्र, नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र जनसङ्ख्याको पक्षलाई समेत हेक्का गरी नगरपालिकामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा गाउँपालिकामा राजपत्राङ्कित दोस्रो वा तेस्रो श्रेणीका कर्मचारी खटाउँदा उपयुक्त हुने आयोगको भनाइ छ ।
सरकारले २०७२ साल चैत १ गते पूर्वसचिव पौडेलको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । नेपालको संविधानले नै आयोगको अवधि एक वर्ष तोकेको छ । आयोगले गत पुस २२ गते गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सात सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा छ हजार पाँच सय ५४ वडा थियो । आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची तथा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा स्थानीय तहको दक्षता एवम् सन्निकटताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी नेपालको विगतको अभ्यास र पुनःसंरचनापछिका स्थानीय तहले सम्पादन गर्न सक्ने कार्य जिम्मेवारीमा आयतनको लाभलाई हेर्दा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी प्रस्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले काठमाडौं (राजधानी) उपत्यकालाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा उपयुक्त संरचना र सञ्चालनसम्बन्धी दुई विकल्पसहितको सुझाव दिएको बताइएको छ । त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यका महानगर परिषद् गठन र प्रदेश सरकारसरहकै नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी बनाउने सुझाव दिइएको छ ।
