काठमाडौँ/ सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी तीनवटा महानगरपालिका रहेका छन् । अर्को एउटा महानगरपालिका प्रदेश नं ४ मा परेको छ ।
तीन नं प्रदेशमा काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका तथा ४ नं प्रदेशमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका निर्धारण गरिएको छ । जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ । ४९ दशमलव ४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ३२ वडा कायम गरिएको यस महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या नौ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
त्यस्तै ४३२ दशमलव ९५ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा २९ वडा रहेका छन भने जनसङ्ख्या दुई लाख ८० हजार रहेको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो ललितपुर महानगरपालिका हो । ३६ दशमलव १२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा २९ वडा रहेको यस महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या दुई लाख ८४ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं ४ मा रहेको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा ठूलो हो । ३३ वडा भएको उक्त महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४ दशमलव २४ वर्ग किमी रहेको छ भने त्यहाँ चार लाख १४ हजार नागरिकको बसोबास रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङका अनुसार महानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा तीन लाख जनसङ्ख्या, रु ४० करोडभन्दा बढी वार्षिक खर्च हुनुपर्ने, प्रतिवडा ११ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड रहेको छ । “ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिमा सरकारी मापदण्ड पुरा भएको पाइँदैन,” तामाङले भने ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी सङ्घका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा पनि महानगरपालिकाले सरकारी मापदण्ड नै पूरा नगरेका बताए । “सरकार आफैले नियम बनाए पनि पालना गरिएको छैन,” उनले भने। सातवटा प्रदेशमा एक–एकवटा महानगर निर्माण गर्ने अवधारणासहित अघि बढ्नुपर्नेमा देवकोटाले जोड दिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिका यसअघि नै महानगर थियो । ललितपुर र लेखनाथ उपमहानगरपालिका थिए भने भरतपुर नगरपालिका थियो । त्यतिबेला २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविस रहेका थिए । सरकारले २०७३ फागुन २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ७४४ स्थानीय तह घोषणा गरेको हो ।
जिविसलाई जिल्लाभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सरकारले चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका र वडाको सङ्ख्या छ हजार ६८० पुगेको छ । विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौँडा, जीतपुरसिमरा, कलैया, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरपालिका कायम गरिएको छ ।
