धरान/नयाँदिल्लीमा मंगलबार भएको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको भोलिपल्ट बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सबै पक्षलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भारतीय धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका नेतालाई भेटेकी थिइन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
‘भारतीय नेतृत्वले समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर संवादमार्फत संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने नेपाल सरकारको जारी प्रयासमा समर्थन दोहोर्याएको छ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्ध साझा इतिहास, सांस्कृतिक मान्यता र खुला सिमानासहित जनस्तरको लामो समयदेखिको सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन् । भारतीय नेतृत्वले छिमेक प्रथम नीतिको महत्वमा जोड दिँदै हरेक तप्कामा नेपालसँगको सम्बन्ध सृदृढ गर्ने भारतको उच्च प्राथमिकतामा जोड दिएको छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत दुवै पक्षले नेपालको नयाँ संविधानबारे आ–आफ्नो अडान व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार भएको सबै उच्चस्तरीय भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ संविधान समावेशी रहेको र सबै पक्षलाई समेटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिन् । तर, राष्ट्रपतिको धारणा मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा नरहेको भारतीय पक्षको निष्कर्ष छ ।
‘राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइले मधेसीसहित नेपालमा मध्यमार्गी असन्तुष्ट समूहलाई संवादमार्फत सहमतिमा लिएर अघि जाने पक्षमा नेपाल छैन भन्ने धारणा स्पष्ट भयो, यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, नेपालले स्थिरता पनि प्राप्त गर्दैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रपतिले सबैलाई मिलाएर जाने कुरा गर्नुभएन, संविधानको अहिलेकै प्रावधान कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभयो, त्यसले नेपालमा बृहत् सहमतिको वातावरण बन्ने अवस्था छैन ।’
राष्ट्रपतिले मंगलबार मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि तथा उनीहरूलाई मनाउन संविधान संशोधनको प्रयास भएकोबारे केही उल्लेख गरिनन् । जवाफमा भारतीय नेतृत्वले भने सबैलाई मिलाएर मात्रै संविधानका सबै प्रावधान कार्यान्वयन हुने सन्देश दिएको छ । जानकारहरूको भनाइमा नेपाल र भारत दुवैले आ–आफ्नो अडान राखेका छन्, दुवै पक्ष एक–अर्काप्रति सन्तुष्ट छैनन् । संविधानको स्वागत र समर्थन नगरेको भारतले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याई नेपालको स्थिरता र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव नभएको जोड दिँदै आएको छ । यसैबीच, तीर्थयात्राका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी गुजरात पुगेकी छिन् । उनी बिहीबार उडिसा गएर शुक्रबार दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
मोर्चालाई सहमतिमा ल्याए मात्रै भारतसँग सम्बन्ध विकसित : केभी राजन
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत केभी राजनले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएपछि मात्रै भारतसँग सम्बन्ध विकसित हुने टिप्पणी गरे । ‘भारतको स्पष्ट सन्देश छ कि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ र निर्वाचनमार्फत नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ, यसबाट मात्रै नेपालले स्थिरता हासिल गर्नेछ,’ राजनले बुधबार नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले मधेसी मोर्चासँग अर्थपूर्ण संवाद नभएको र उनीहरूलाई झन् चिढ्याउन खोजिएको टिप्पणी गरे । ‘मधेसको मध्यमार्गी आवाज समेटिएन भने नेपालको तराईमा विखण्डनको आवाज चर्किनेछ, सिके राउतजस्ता मानिसलाई फाइदा पुग्छ र यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध विगतको भारत–श्रीलंका सम्बन्धजस्तो हुनेछ,’ अर्का पूर्वराजदूतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसले नेपाललाई त फाइदा गर्दैन, भारतको पनि भलो हुनेवाला छैन ।’ नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन स्थिरताका लागि भारतले तराईका मध्यमार्गी आवाज समेटेर जानुपर्ने धारणा राखेको उनको भनाइ थियो ।
