धरान/सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्ने र दुई वर्षसम्म खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक समितिले पारित गरेको आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
आकर्षक र सुगम ठाउँमा कर्मचारीको भीड हुने तर दुर्गममा जानै नमान्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन अस्तव्यस्त बनिरहेका बेला सरकारले निजामति कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा खटाउन सक्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन लागेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित भई संसदमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
