काठमाडाैं । डिआइजी नवराज सिलवाल कीर्ते कान्डमा फँसे। त्यो अब प्रष्ट भइसकेको कुरा हो। प्रश्न उठ्छ कसले फँसाए? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार जाली फटाहा, सरकारले कीर्ते गरेको, सरकारले ढाँटेको भनेर बिहीबार प्रचार विभागको कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्ता पत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।
तर शुक्रबार हामीले पाएको कागजात हेरेपछि भने मलाई लाग्यो फँसाउने काम अर्कैले गरेको छ। बिचरा नवराज सिलवाललाई सादा आँखाले हेर्दासमेत खुट्याउन सकिने कीर्ते कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल सर्वोच्चमा रिट निवेदनसँगै राख्न लगाउने सुझाव कसले दिएका होलान्, फँसाएको उसले हो। आफ्नो कार्यकालमा नक्कली पाइलट र नक्कली डाक्टरहरुलाई समातेका सिलवाललाई कीर्ते गरिएको फाइल अदालतमा प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गर्न कसले उक्साए? फँसाएको उसले हो।
अहिले सिलवाल र उनका पक्षधरहरुले मिडियामा आएका फाइल रिफ्रेन्सका रुपमा बुझाएको हो भन्ने गरेका छन्। तर रिट निवेदनमा ‘मिडियामा आएको प्रतिलिपि’ भनेर लेखिएको छैन। मिडियामा नवराज सिलवालको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को दुई वटा फाइलमात्र आएको थियो- एउटामा ३८ नम्बर र एउटामा ४० भएको।
तर सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका फाइल भने चार आर्थिक वर्षकै छ। उनले आफ्नो मात्र हैन, प्रकाश अर्यालको पनि चार आर्थिक वर्षकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल प्रस्तुत गरेका छन्। जसले त्यो फाइल दिएको हो, उसले फँसायो। किनभने सिलबन्दी रहने त्यस्तो फाइल फोटोकपि समेत राख्न नपाइने नियम छ।
सिलबन्दी फाइल खोल्दा मुचुल्कासमेत गर्नुपर्छ। हेरिसकेपछि फेरि सिलबन्दी नै गर्नुपर्छ। यस्तो फाइल गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोकसेवा आयोगमा गरी तीन ठाउँमा रहन्छ। आफ्नो मात्र हैन, प्रकाश अर्यालको पनि फाइल उनले कहाँबाट पाए? सामान्य मानिसले पनि शंका गर्ने विषय हो यो।
सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको फाइललाई सर्वोच्च अदालतकै छाप लगाएर फोटोकपिको फोटोकपि हो भन्ने प्रमाणित गराई सरकारले लगेको थियो। त्यही फोटोकपिको फोटोकपिलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। जुन फाइलको फरेन्सिक जाँच भएको छ त्यो फाइल मैले बुझाएको हैन भन्न अब सिलवालले पाउने छैनन्। किनभने सर्वोच्चले नै त्यसमा फोटोकपिको फोटोकपि भन्ने छाप हानेको छ। प्रतिवेदनमा के देखियो, हेर्नुस् प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै।
(माइसन्सारडटकमबाट जस्ताकाे तस्तै साभार)
