आइतबार सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ पक्षले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेले कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अर्को महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर काउन्टर दिने विषयमा छलफल चलाएको थियो । त्यसरी पराजुलीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरिए सर्वोच्च अदालतका एमालेनिकट मानिने सातजना नवनियुक्त न्यायाधीशविरुद्ध पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याउने भन्ने सूचना पाएपछि एमाले पछि हटेको बुझिएको छ ।
कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । तर, अब आगामी जेठ २४ भित्र कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । निलम्बित रहेकै अवस्थामा कार्की सेवानिवृत्त हुने निश्चित छ । त्यसैले अवकाश हुनुअघि सुशीला कार्कीले जथाभावी निर्णय लिन सक्ने सम्भावनाबाट सर्वोच्च न्यायालय जोगिएको छ । कार्कीले ध्वस्त बनाएको न्यायिक मूल्य–मान्यता नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा पुनस्र्थापित हुने विश्वास गरिएको छ । –घटना र विचार साप्ताहीकबाट
