धरान/राष्ट्रिय जनता पार्टीले असार १४ गते तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मिति खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप, नयाँ दल दर्तासँगै चुनाव चिन्ह, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता र केही व्यक्तिलाई सहीद घोषणा नगरेसम्म चुनावमा जान नसक्ने राजपाका नेता मनिष सुमनले बताए ।
मंगलबार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देउवाको पक्षमा मतदान गरेको राजपाले अब आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म चुनावमा जान नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको तयारी गरेको हो ।
राजपाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तराईका हरेक स्थानीय तह र वडासम्म आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गर्ने र २८ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन जारी गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ ।
तर, राजपा नेता मनिष सुमनले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा दलले चुनाव चिन्ह नपाउने, स्थानीय तहको संख्या थप पनि नहुने भएपछि आफूहरु चुनावमा जाने वातावरण नबनेको बताए ।सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउन र विशेषरी मधेस केन्द्रीत आन्दोलनरत दललाई चुनावमा सहभागी गराउने भन्दै दुई पटकसम्म चुनावको मिति सारेको थियो ।
तर, राजपाले निर्वाचन आयोगमा एकिकरण भएको पार्टीको आधिकारिक दर्ता समेत गरेको छैन ।राजपाले दलको चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा समेत लगेको छैन ।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार उक्त दलले पार्टी एकीकरण भएपछि प्रेस विज्ञप्ती र पार्टी एकीकरण भएको भनेर पत्रमार्फत जानकारी मात्रै पठाएको छ ।
“निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन एकीकरण भएका पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसहित नयाँ विधान लिएर आउनुपर्छ,” उलने भने, “तर, अहिलेसम्म उहाँहरु आउनुभएको छैन ।”राजपाले ६ पार्टी मध्ये कुनै एक पार्टीको चिन्ह लिएर चुनावमा जाने सरकारको अपेक्षा थियो ।
यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको दलको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने समय मनोनयन दर्ताभन्दा १५ दिन अगावै रहेकोमा राजपालाई लक्षित गरी उक्त ऐन संशोधन गरिएको छ । नवगठित सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावमा राजपाको सहभागितालाई अझ सहज बनाउन ऐन संशोधन गरिएको बताए ।
संशोधीत ऐनमा १५ दिन अगावै भन्ने शब्दको ठाउँमा मनोनयन दर्ता हुनु अगाडि निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिमा राखेर ऐन संशोधन गरिएको छ ।तर, राजपाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न असार १४ को निर्वाचन मिति नै खारेज गर्नुपर्ने अर्को शर्त तेस्र्याएको छ ।“हामीलाई असार १४, साउन, भदौ कहिले निर्वाचन छ भन्ने सरोकार छैन ।
हामीले मधेसको माग सम्बोधन हुनुप¥यो भनिरहेका छौं,” नेता सुमनले भने, “निर्वाचन मिति सरेर अब समधान हुँदैन, यसरी आचारसंहिता मात्रै आकर्षित हुन्छ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्न अहिलेको मिति नै खारेज गर्नुपर्छ ।” राजपाले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन ऐन बाधक भएको बताएको छ ।
दल दर्ता भइसकेपछि नयाँ चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने र उक्त चिन्ह मतपत्रमा छापिनुपर्ने उक्त पार्टीले सर्त राखेको छ ।“एकीकरणपछिको चुनाव चिन्ह नपाएसम्म चुनावमा जान सकिँदैन ।
उमेदवारी दर्तापछि मात्रै मतपत्र छाप्नुपर्नेमा अगाडिनै छापेर बसेको छ । जुन गलत छ ,” उक्त पार्टीका एक नेताले भने । यता निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने ऐनअनुसार मिल्नेसम्म आयोगले गर्ने बताए ।बाह्खरीबाट
