सांसदहरुले तत्काल स्थानीय शासन ऐन बनाउन सरकारलाई दवाव दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परिरहेका बेलासमेत ऐन, कानुन बनाउने काममा सरकार नलागेकोमा आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
सत्तारुढ दल काँग्रेसका वरिष्ठ नेता एवम् सांसद रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय शासन ऐन तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कानुनको अभावमा अलमल परिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अव स्थानीय शासन ऐनको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
सरकारले तत्कालका लागि कार्यविधि, कार्यादेश र निर्देशिका बनाएर स्थानीय तह संचालन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, काँग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले स्थानीय तहलाई अलमलमा राख्ने खालका काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले स्थानीय तह शासन ऐन तत्काल बनाउन सरकारलाई दवाव दिए । उनले ऐनको अभावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अन्यौलमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्था गर्न अव ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।
सांसद बिडारीले ऐनको अभावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धि कार्ययोजना अघि बढाउन पनि कठिनाई भईरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सांसदहरुले विकास खर्च बढन नसक्नुमा विनियोजन विधेयक प्रणालीमा त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
