विराटनगर/जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ७ सय २३ वटा इजाजत प्राप्त हतियार दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ सय ९ वटा मात्र हतियार नविकरण भएको छ ।
असार मसान्त सकिसक्दा पनि अझै ६ सय १४ हतियार नबिकरण भएको छैन् । जिप्रका मोरङको अभिलेख हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष इजाजतप्राप्त हतियार नविकरण प्रत्येक वर्ष घट्दो देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ १ सय ७५ हतियार दर्ता भएको थियो । जुन यस आर्थिक वर्षमा ६६ वटा हतियार कम नविकरण भएको हो । मोरङ जिप्रकामा दर्ता भएको हतियार राख्नेहरूमा पूर्वअञ्चलाधीश, पूर्वप्रशासक, प्रधानपञ्च, सरकारका उच्च अधिकारी, राजनीतिक लगायतका विशिष्ठ महानुभाव छन् । व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर हतियार राख्न सकिने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार उनीहरुले हतियार राखेका छन् । तर, नविकरण गर्न ध्यान दिएको देखिदैन । नविकरण नभएको हतिया कहाँ छन् । कुन अवस्थामा छ भन्ने चासो स्थानिय प्रशासनले देखाएको छैन् । व्यक्तिगत सुरक्षाको दर्ता गरेर हतियार लाने तर, नविकरणमा नगर्दा सुरक्षा व्यवस्थानमा समस्या आउने प्रहरी बताछन् । मोरङबाट दर्ता भएको हतियार अन्य जिल्लामा हतियार लैजदा पहुचवाला र उच्च तहकै व्यक्तिले हतियार नविकरण नगरेको स्रोतले बताउछ । मोरङ प्रशासनमा दर्ता भएकोे राइफल, एकनाले टोेटा बन्दुकलगायतको विभिन्न प्रकारको हतियार दर्ता छन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले अझै केही दिन इजाजत प्राप्त हतियारको नविकरणको समय रहेको हुनाले यो नविकरणको संख्यमा वृद्धी आउने बताउछन् । मन्त्रालयले समयमै हतियारको नविकरणबारे सूचना जारी नगर्दा पनि नविकरणको संख्या घटेको उनले बताए । हतियार राख्ने अनुमति लिने व्यक्तिहरूले ५ वर्षसम्म नविकरण नगरे स्वतः अवैध हुने प्रावधन रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्म हतियार नविकरण नगर्ने व्यक्तिलाई हतियार तथा खरखजाना ऐनअन्र्तगत कारबाही हुने व्यवस्था छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीले निर्वाचनको अवधिमा ७२ वटा मात्र हतियार प्रहरीलाई बुझाएको बताए । स्वतस्फुर्त हतियार बुझाउन आग्रह गर्दा पनि न्यून संख्यमा हतियार प्रहरीलाई बुझाएको उनले बताए । उनी भन्छन्,‘इजाजतप्राप्त हतियार नविकरण नहुँदा केहीहदसम्म सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या हुन्छ ।’ जिप्रका मोरङकाले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा हातहतियार नविकरणबाट १ लाख ४० हजार ६ सय १० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
