काठमाडाैं/ अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले केन्द्रमा १५ वटा र प्रदेशमा बढीमा ७ मन्त्रालय बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । साे प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि संघीय संरचनामा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल हुनेछैन ।
प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन आउने बताइएको छ । केन्द्रको काम नीतिगत र समन्वय गर्ने मात्रै भएकाे र बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमै हुने हुँदा सोही मन्त्रालय संख्या घटाएकाे समितिका संयोजक काशिराज दाहालले बताए ।
