काठमाडाैं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधनजस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनको रुपमा घुसमा गएको छ । यो अवैध रुकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संस्थागत रुपमै बाँडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयमा पनि पुगेको छ ।
वर्सेनी विकास खर्च बढ्दै जाँदा ठेक्का अंकको कमिसन प्रतिशत (पर्सेन्टेज-पीसी) अर्थात् सामग्री खरिद पीसी पनि बढ्दो छ । पीसी लेनदेन पनि बैशाखपछि अर्थात् सरकारको खर्च ह्वात्तै बढ्न थालेपछि असारको अन्तिम दिनसम्म बढी हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ खर्ब ५६ अर्ब विकास खर्च भएको थियो । जसमा कम्तिमा १६ अर्ब पीसीमा गयो । यो जनताबाट कर उठाएर संकलन गरिएको रकममाथिको संगठित भ्रष्टाचार हो र यसले संस्थागतरुपमै जरा गाडिसकेको सरकारी इन्जिनियर नै स्वीकार्छन् ।
