काठमाडौं/ प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी) सात महिनासम्म प्रहरी ऐन विपरित खटाउँदा पद धरापमा परेको छ ।
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो । तर सरकारले न सात महिनासम्म संघीय प्रहरी ऐन बनायो नत प्रहरी ऐननै संशोधन गरेर उनीहरूको सरूवा तथा पदस्थापनलाई वैद्य बनाएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा सात प्रदेशमा प्रहरी महानीरिक्षक बनाउन संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख तर सरकारले उनीहरूलाई एआइजीका रूपमा खटाएपछि कानुन संशोधन नभई संघीय प्रहरी महानीरिक्षक वा संघीय प्रहरी प्रमुख बन्न सक्दैनन् । नयाँ सरकार बनेपछि केन्द्रमा प्रहरी महानीरिक्षक परिवर्तन हुने नयाँ व्याची आउने भएपछि अहिलेको दरबन्दी स्वतः खारेज भई संघीय प्रहरी प्रमुख बन्नेछन् ।
३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने निर्णय गरेको थियो । बढुवा भएको १७ दिनपछि एआईजीहरूको प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी पदस्थापन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको समयमा आफ्ना नजिककलाई एआइजी बनाएका थिए त्यसै अनुरूप प्रहरीमा एआइजीको संख्या पनि बढाइयो ।
मन्त्रालयले बढुवा भएर एआइजी बनेका ७ जना एआइजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको छ । संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआइजीको दरबन्दी १५ बनाएर पदस्थापना गरिएको हो ।
