काठमाडौं/डा. गोविन्द केसीले बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध लगाएका ११ आरोपमध्ये दुईटामाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि यतिखेर न्यायालयमा एक प्रश्न खडा भएको छ, ‘अब पराजुलीको पद के हुन्छ ?’
कानुनविदहरु भन्छन्, ‘अदालतले पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र दुई थरी नागरिकताको प्रतिलिपि तथा डा.शशि शर्माका सम्न्बन्धमा उहाले गरेको फैसला इजलासमा झिकाउने आदेश गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा रहिरहन पराजुलीलाई नैतिक र कानुनी संकट आइलागेको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशमाथि सर्वोच्चले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ, यो प्रकरणको निरुपण नहुन्जेल उनको योग्यतामा उठेको प्रश्न मुद्दाकै मुख्य अंग भइसकेको छ,’ पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, ‘यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अदालतमा आइरहन उहाँलाई विविध बाधा छन्, त्यसैले उहाँले राजिनामा गर्नु नै राम्रो हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अदालतको यो आदेशले प्रधानन्यायाधीश छानबिनको घेरामा परेको भन्दै कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सिद्धान्त यहाँनेर लागू भएको बताए ।
‘कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन, चाहे त्यो प्रधानन्यायाधीश होस्, चाहे कुनै सामाजिक सुधारक,’ पराजुली र केसी दुबैलाई लक्षित गर्दै शाक्यले भने, ‘अभियोग पुष्टि भए पराजुली दण्डित हुनेछन् भने पुष्टि नभए निराधार अभियोग लगाएकामा केसी दण्डित हुनेछन्, कानूनी सिद्धान्त यही हो ।’
पराजुलीमाथि अदालतले नै छानबिन गर्न लागेकाले त्यसको स्वच्छता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको सिद्धान्तले पनि पराजुली पदमा बसिरहन नमिल्ने कानूनविदहरुको निष्कर्ष छ ।
‘केसीमाथि अदालतले लगाएको मुद्दा अन्ततस् अहिले पराजुलीविरुद्ध सोझिएको छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘अख्तियारले कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलायो भने मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेल ऊ निलम्बनमा पर्छ, न्यायाधीशका सम्बन्धमा कानून मौन भए पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै छानबिन हुन थालेकाले मुद्दाको निरुपण नहुञ्जेल उहाँले न्यायप्रशासन र न्यायसम्पादनबाट आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ ।’
उच्च अदालत बार इकाइ, पाटनले पनि शैक्षिक योग्यतामाथि अदालतले नै छानबिन गर्न थालेकाले अनुसन्धानलाई अकुण्ठित राख्न पराजुली पदबाट हट्नुपर्ने माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको न्यायिक निष्ठा र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने डा। केसी स्वयंले पनि उनको राजिनामाको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानको धारा २४ मा स्वच्छ सुनुवाइको हक मौलिक हककै रुपमा स्थापित भएको र आफू त्यस हकबाट वञ्चित नहुनका लागि उनले राजिनामा दिनैपर्ने तर्क केसीको छ ।
‘आज (बुधबार) सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु तर यतिले मात्रै न्याय पुगेको भने छैन,’ बुधबार साँझ शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थलबाटै कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै केसीले भने, ‘मेरा अरु ९ अभियोगको सम्बन्धमा पनि पराजुलीमाथि छानबिन हुनुपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ, यसका लागि पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुञ्जेल स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन सम्भव छैन, त्यसैले मार्गप्रशस्त गर्नका लागि पनि उनले राजिनामा दिनैपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट
