काठमाडौं/निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने भएको छ । दलहरूबीच प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा सहमतिका लागि भएको प्रयास विफल भएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे निर्णय लिन लागेको हो ।
शुक्रबार (आज) बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोबारे छलफल गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे पनि वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले निर्णय दिन नसक्दा प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे गाँठो फुक्न सकेको छैन । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी ९मुकाम० को निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग भएको भन्दै संविधानअनुसार निर्णय गर्न सुझाएका थिए । सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न गरेको ढिलाइसँगै निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणासमेत गर्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार बुधबार नै मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे कार्य सूची पठाइए पनि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीको कार्यसूची भने समावेश छैन । सरकारले प्रदेश प्रमुखमा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका तथा बौद्धिक छवि भएका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्ने तयारी गरेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वमुख्य सचिव र सामाजिक अभियन्ताहरूमध्येबाट प्रमुखमा सिफारिस हुनेछन् । पूर्वउपकुलपति मध्येबाट डा. केदारभक्त माथेमा र सुरेशराज शर्मा प्रदेश प्रमुखको चर्चामा छन् । यस्तै, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त मध्येबाट दोलखबहादुर गुरुङ र डा। भोजराज पोखरेलमध्ये एकको सम्भावना छ । पूर्वप्रधानसेनापति मध्येबाट रुकमांगत कटवाल र छत्रमानसिंह गुरुङमध्ये एकको नाममा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, पूर्वमुख्य सचिव मध्येबाट विमल कोइरालाको नाम चर्चामा छ । यस्तै, कानुनविज्ञका रूपमा राधेश्याम अधिकारी र नीलाम्बर आचार्यको नाम पनि छलफलमा रहेको स्रोतको दाबी छ । सामाजिक अभियन्ता अनुराधा कोइरालाको नाममा समेत छलफल भइरहेको छ । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बिहीबार साँझसम्म नामका विषयमा टुंगो नलागे पनि शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोबारे निर्णय लिने बताए । उनले नामका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै शुक्रबारसम्म टुंगो लाग्ने बताए ।
सरकारले मधेसी समुदायबाट समेत प्रदेश प्रमुखमा एक जनाको नाम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमसँग छलफलसमेत गरेका छन् । ती दलले प्रदेश प्रमुखका लागि कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस भने गरेका छैनन् । फोरम महासचिव रामसहाय यादवले प्रदेश प्रमुखबारे छलफल भए पनि आफ्नो तर्फबाट कुनै नाम नदिएको बताए । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका विषयमा समेत शुक्रबारको बैठकबाट नै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेछ । विवादरहित ढंगले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा रहेको सरकारले उच्च अदालत रहेका सातै प्रदेशका स्थानलाई नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार सात प्रदेशका उच्च अदालत रहेकै स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानसमेत सोही स्थानमा गर्ने तयारी गरेको छ ।
राजधानी
