काठमाडौं/ नेकपा एमालेका नेता एवम् प्रदेश नम्बर १ का संसदीय दलका नेता शेरधन राईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्षकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै राईले एमाले र माओवादी केन्द्रवीचको एकता पनि चाँडै घोषणा हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘दुई पार्टीवीचको एकताबारे अब शंका तथा उपशंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन, एकता छिट्टै घोषणा हुन्छ, हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू अध्यक्षकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ।’ उनले आफूले यसअघि पनि पटक पटक ओली अध्यक्षकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेकोले अब पनि त्यही हुने जिकिर गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूले फागुन ३ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण लिनेपनि जानकारी दिए । त्यस्तै उनले सोही दिन आफूले सानो र छरितो क्याविनेट विस्तार गर्ने जानकारी दिए ।
राईले आफूले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कामका प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गर्ने जनाए । उनका अनुसार आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेश नम्बर १ लाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने रहेको छ । उनले भने,‘हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कदम चाल्छौं, भ्रष्टाचारलाई हामी शुन्यमा झार्छौं।’
त्यस्तै उनले उक्त प्रदेशलाई सुशासन र समृद्ध बनाउने पनि जनाए । उनले भने,‘भ्रष्टाचारमुक्त पछि हाम्रो अर्को योजना विकास र समृद्धि नै हो, त्यसको लागि गुरुयोजना अघि बढाउँछौं।’ राईले प्रदेश नम्बर एकलाई समृद्ध र देशकै नमूना प्रदेश बनाउनको लागि आफूहरुसँग गुरुयोजना रहेको बताउँदै उक्त गुरुयोजनाअनुसार नै काम गर्ने विश्वास दिलाए ।
उनले एक नम्बर प्रदेश कृषि, पर्यटन, जलविद्युत सबै हिसावले सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकोले सोही अनुसार आफूले काम गर्ने जनाए । उनले थपे,‘हाम्रो प्रदेशमा लाखौं लाख पर्यटकहरु आउनुहुन्छ, पर्यटकीयस्थलको विकास गर्न हामी केन्द्रित हुन्छौं, त्यस्तै जलस्रोतको विकासमा पनि हामी पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुन्छौं।’
राईले देशको कुल जलविद्युत क्षमताको एक तिहाई क्षमता एक नम्बर प्रदेशमा भएकोले सोही अनुसार आफूले काम अघि बढाउने योजना सुनाए । राईले औद्योगिक विकास र आईटीको पनि विकासमा विशेष ध्यान दिईने बताए ।
उनले भने,‘हामी यो प्रदेशलाई समृद्ध र देशकै नमूना प्रदेश बनाउँछौं, हामी सक्छौं।’ उनले एक नम्बर प्रदेशको नामांकन र प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रदेश सभाको अधिकारको विषय भएकोले सोही अनुसार निर्णय लिईने पनि जानकारी दिए ।
