काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट ७० वर्षमाथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रू. १ लाखसम्मको बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा सरकारले बेहोर्ने भएको छ । मङ्गलवार सङ्घीय संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने बताए ।
छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुविधाहरुलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाका लागि प्रदान गरिदै आएको मासिक रू. ४ सयसम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका तराई र मधेश लगायतका जिल्लामा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
असङ्गठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
