धनकुटा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङले कानुनको परिधिभित्र रहेर पदिय हैसियत राख्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई समेत अख्तियारले उन्मुक्ति नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी वहन गरेका जनप्रतिनिधिले पदिय हैसियत अनुसारको काम गर्नु पर्ने जोड दिंदै अन्यथा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति आउने भन्दै सचेत गराए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय धनकुटाले विहिवार आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भुमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन । धनकुटाका सात वटै तहका जनप्रतिनिधि र विभिन्न सरकारी कार्यालय लगायत विभिन्न निकायका पदाधिकारी सहभागिता रहेको कार्यक्रममा आयुक्त गुरुङले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले ऐन नियम, नियमावली तथा नीति बनाएर काम कारवाहि गर्नु पर्ने भन्दै अन्यथा अख्तियारले कसैलाई उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पारे । ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नु पर्छ’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अधिकारप्रति सचेत रहन जरुरी छ ।’ फरक प्रसंगमा आयुक्त गुरुङले भ्रष्टाचार गरिवीपन, पछौटेपन जस्ता पक्ष सम्बृद्धिको वाधक रहेको बताए । उनले यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई बन्धक बनाउन नहुने जोड दिंदै भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै पक्ष सक्रिय रहन आग्रह गरे । नियमक निकाय अख्तियार भएकोले आयोगले दण्डात्मक र प्रवद्र्धनात्मक लगायत महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको जानकारी दिए । कार्यालयमा सेवाग्राहिका लागि सुशासनको ख्याल गर्दै नागरिक वडापत्र, सहयोगी कक्ष लगायतका व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै अख्तियारमा यस्ता मुद्धा बढि आउने गरेको जानकारी दिए ।