रंगेली । नेपाल सरकारले वितरण गर्दै आएको द्वन्द्व पिडीतको राहत रकम लिन गत वर्ष छुटेकालाई मोरङ पुनः वितरण सुरु गरे पनि कोहि पनि लिन आएका छैनन । दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका बेला पिडीत भएकालाई सरकारले राहत रकम वितरण गर्दै आएको छ । मोरङ राहत लिन छुटेकालाई असार १४ गतेबाट वितरण सुरु गरीएको शान्ति समिति मोरङकी सचिव टिका घिमिरले जानकारी दिइन । उनका अनुसार जिल्लामा राहत रकम लिन बाकी ५९ जनामा २ जनाले संखुवासभाबाट पाइसकेका छन् । ति २ जनाले दुबै ठाउमा नाम टिपाएको हुन सक्ने उनले बताइन ।‘बाकि द्वन्द्व पिडीत ५९जना मध्ये १ टुहुरा र २० पिडीतको फाइल अध्ययन गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रकार्यलयलाइ सिफारीस गरि सकेको छौ।’ घिमीरेले भनिन ‘आइतबार सम्म एक जना सम्र्पकमा नआएकोले राहत रकम वितरण भने हुन सकेको छैन ।’ पिडीतले जिल्ला प्रसासनको सिफारि नलगी राहत रकम लिनसक्दैनन । कोलेनिकाले पिडीतको नाममा बैङक खाता नभएर खोले रकम जम्मा गरिदए पनि प्रसासनको सिफारीस विना निकाल्न नसकिने घिमीरेले बताइन । द्वन्द्व पिडीतलाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निति अनुसार वितरण गरिएको सचिव घिमीरेले जानकारी दिइन । उनका अनुसार पिडीतहरुले पटक पटक गरेर ५ लाख सम्म लगी सकेका छन् । द्वन्द्व पिडत प्रहरीहरुले ८ लाख ५० हजार लगी सकेको सचिव घिमीरेले जानकारी दिइन । सरकारले द्वन्द्व पिडीतलाई मृतक,वेपत्ता,अपरण र टुहुरा गरी ५ समुहमा विभाजन गरेर राहत उपलब्ध गराएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले बताए । तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी गृहमा आएको उनले बताए । प्रकृया पुग्ने पिडीतहरुलाई सहज तरिकाले राहत उपलब्ध गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । पिडितलाई जनाकारी गराउन सबै गाउ,नगरपालीकाका साथै प्रहरी र तत्कालीन माओवादीका स्थानिय नेतलाई समेत खबर पठाइ सकेको उनले बताइन । द्वन्द्वकालमा मोरङमा २सय ४७ जनाको मृत्यु र २३ जना बेपत्ता भएको सरकारी आकडा छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पनि सरकारले राहत रकम वितरण गरेको थियो । पिडीतले राहत रकम असार मसान्त भित्रमा बुझी सक्नु पर्ने सचिव घिमीले बताइन ।