इटहरी । प्रदेश नं. १ लाई हर्न निषेधित गर्ने अभियानविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरिएको रिट खारेज गरिएको छ । विराटनगर वडा नं. १० निवासी पब्लिक फोरम अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु, जनचेतना जगाउनु र आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनी रिट दायर गरेकोमा खारेज गरिदिएको हो । मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भूर्तेल र हरिप्रसाद भण्डारीको इजलासले निवेदक ढुङ्गेलले कानून निर्माण गरेर मात्र हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने भनी माग दाबी कानूनसम्मत नदेखिँदा परामादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी निवेदकको रिट खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ । ढुङ्गेलले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी र क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरीका एसपी राजकुमार लम्सालले रिट खारेज भएको जनाउँदै बजारक्षेत्रमा हर्न निषेध गर्न लागिपर्ने बताए ।
