रंगेली । अब एउटै परिवारका व्यक्तिहरु सामाजिक संस्थामा बस्न नपाउने भएका छन् । प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबारको संसद बैठकामा छलफलका लागी ल्याएको प्रदेश सामाजीक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था रेहेको सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले जानकारी गराए ।
त्यसैगरी संस्थाको संचालक समितीमा रहेने पदाधिकारीहरुले मासिक परिश्रमीक पनि लिन नपाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । सामाजीक विकास संस्था सम्बन्धि विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री घिमिरेले राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुर्याउने र जाजुसी गर्न खोजने संस्थाहरुलाई तत्काल खारिज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिए ।
अन्तराष्ट्रिय संस्थानहरुले प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र काम गर्दा नेपाली कर्मचारी राख्नु पर्ने प्रवधान समेत विधेयकमा रहेको मन्त्री घिमिरेले बताए । आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन नबुझाउने काम चोर संस्थाहरुलाई विधेकय कार्यान्वयनमा आए पछि मुश्किल पार्ने देखिन्छ ।
अब संस्थाहरुले प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुने मन्त्री घिमिरेले बताए । विधेयक संसदमा दर्ता भएपनि संसदहरुका तर्फबाट विधेक माथि छलफल हुन बाकि नै रहेको छ ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धि विधेयका दोस्रो दिन पनि छलफल सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेक माथि शुक्रबार दोस्रो दिन पनि छलफल भएको छ ।
दुइ दिन सम्म छलफल भएको विधेयक माथि १७ जना सांसदहरुले आफ्नो धारणा रखेका छन् । शुक्रबारको बैठकम भएको छलफलमा सांसद ज्योती सुब्बा, कुलप्रसाद साम्बा, यसोदा अधिकारी, मोहमद ताहीर मीया, खिनुलम्बा लिम्बु र सौभाग्वती देवि राई आफ्नो धारणा राखेका थिए । विधेका माथि संसोधान प्रस्ताव दर्ता गर्न सभामुख प्रदीमकुमार भण्डारीले ७२ घण्टाको समय दिएका छन् ।
