भद्रपुर/श्रम ऐन २०७४ सच्याउन सरकारलाई पटक पटक आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत चिया उद्योगीको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि सरकारविरूद्ध नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाले कागजी लडाँइ शुरू गर्ने भएको छ । चिया क्षेत्रको समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले नजरअन्दाज गरेमा सबै चिया उद्योगहरूले तालाचावी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी ंगरी जानकारी गराएको हो । 
श्रम ऐन२०७४ लागू भए देखि नै सङ्घले श्रम , कृषि , अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ समेत ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइ सकेको जनाएको छ । चिया उद्योगहरूलाई, अन्य उद्योगहरू सरह व्यवहार भएमा उद्योग नै बन्द हुन सक्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । लगानी कर्ताहरूको अरबौं लगानी डुबेसँगै चिया उद्योगमा आश्रित श्रमिक तथा मजदुरहरूको रोजगारी पनि बन्द हुने परिस्थितीको श्रृजना हुने भएकोले समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन पटक पटक अनुरोध गरीएको संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । सरकारसँग गरिएको माग सम्बोधन नभए अब चिया उद्योगका सञ्चालक तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले तोकेको श्रम ऐनले चिया उद्योगीहरूलाई ८० प्रतिशत आयभार थपिने भएकाले चिया क्षेत्रको ऐन सच्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको उनले जनाएका छन् । विगत लामो समयदेखि नेपालमा चिया उत्पादन भईरहेको भए पनि श्रम ऐन, २०४८ ले चिया उद्योगलाई अन्य उद्योगहरू भन्दा भिन्न उद्योगमा वर्गीकरण गरेकोले चिया उत्पादनमा आश लाग्दो विकास भई विदेशवाट हुने आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापित गर्दै उत्पादनको करीब ४५प्रतिशत निर्यात पनि हुने गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा चिया उद्योगहरूको क्षमता र धरातलीय यथार्थलाई मनन् नगरी अप्रत्याशित र एकतर्फी ढङ्गले वृद्धि गरीएको पारिश्रमिक र सुविधाको कारणले नेपाली चियाले विदेशी चियासँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकी चिया बगानहरू सञ्चान हुनै नसक्ने परिस्थिती श्रृजना भएको जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । नेपाल सरकारको एकतर्फी र अप्रत्याशित निर्णय कसैको पनि हितमा नभएको जनाइएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने भएकोले वृद्धि भएको ज्याला र सुविधाहरू चिया क्षेत्रले धान्नै नसक्ने व्यहोरा सर्वसाधारण, सम्बन्धित सरोकारवालाहरू र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं विज्ञप्तीमा छ । श्रम ऐन २०७४ चिया क्षेत्रकै पक्षमा नरहेको हुँदा श्रम ऐन २०५० को चिया श्रम नियमावली पुर्नवहाली गरी अप्रत्यासित वृद्धि फिर्ता लिई उद्योगहरूको क्षमता, छिमेकी चिया उत्पादक राष्टूहरूले तोकेको पारिश्रमिक तथा व्यवहारिकतालाई समेत हेरी आपसी सहमतीबाट समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
