रङ्गेली । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने मुख्य अधिकार प्रदेश १ को प्रदेश सभालाई भएको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताएका छन् । यस अघिका प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले संविधानले नै नामाकरण र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएकोले सरकारले सहजकर्ताको भुमिका मात्र निर्वाह गर्ने बताए । प्रदेश १ को सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानी साउन महिनामै टुङगो लगाउने भने पनि दुई तिहाइ बढी मत भएको सरकारकै सांसदमा मतएक्य हुन नसक्दा लम्बिएको हो । अहिले सरकारले बर्खे अधिवेसनमा सक्ने भन्दै आएको छ । यसैलाई मध्येनजर गर्दै नेकपा संसदिय दलको बैठक पनि बसिसकेको छ । मन्त्री कार्कीले नामाकरण र राधानीको विषय चाडै टुङ्याउन सत्ता पक्ष,प्रतिपक्ष सहित विभिन्न दलका सांसद र नेताहरु सँग छलफ भइरहेको बताए । उनले नाम र राजधानीको विषयलाई सहज रुपमा टुङगोमा पु¥याउने पक्षमा सरकार रहेको बताए । उनले सबैले दुई तिहाइको दुहाइ दिने गरेको भन्दै दुई तिहाई हुदैमा जादुको छडीले जस्तो सबै एकै पटकमा ठिक गर्न नसकीने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस लामो संसदिय अभ्यास र सरकारको नेतृत्व गरी सकेको भन्दै उनले काग्रेसले सरकारको कठीनाइहरुलाई बुझनु पर्ने धारणा राखका थिए ।
