रङ्गेली/ नेपाल सरकारले यस वर्ष पनि किसानले उत्पान गरेको धानको समर्थन मुल्य तोकेको छ । संघिय सरकारको कृषी तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष मोटा धानको २ हजार ३ सय ३१ रुपैया र अन्य मध्यम धानको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ क्विन्टल सर्मथन मुल्य तोको छ ।
प्रदेश कृषी निर्देशनालयले प्रदेश १ मा १२ लाख ४१ हजार मेटिूकटन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ३ लाख ३५ हजार ५ सय २९ हेक्टर धान खेति योग्य जमिन छ । जसमा यस वर्ष ३ लाख २३ हजार १ सय ८९ हेक्टरमा धान रोपीएकोे निर्देशनालयले जनाएको छ । यस वर्ष ९६ प्रतिसत जमिनमा धान रोपाइ भएको छ ।
गतवर्ष ८३ प्रतिसत मात्र रोपाइ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष भन्दा धानको उत्पादन बढ्ने निर्देशनालयको प्रक्षेपण रहेको छ । गत वर्ष भन्दा १२ प्रतिसतले धानको उत्पादनमा बृद्धि हुने अनुमान गरिएको निर्देशनालयका बरिष्ठ कृषिप्रसार अधिकृत प्रकाशकुमार डागीले बताए ।
समयमा वर्षा तथा अघिल्लो वर्ष भन्दा क्षेत्रफल र रोपाइ प्रतिसत पनि बढी भएकोले उत्पादन बढने अनुमान गरिएको अधिकृत डागीले बताए ।
मलमा पनि समस्या नभएको उनको तर्क छ । गत वर्ष प्रदेश १ को औषत उत्पादकत्व ३ दशमलव ४४ रहेकोमा यस वर्ष ३ दशमलव ८४ मेटिूकटन प्रति हेक्टर रहेको अधिकृत डाकीले बताए ।
लागत खर्चभन्दा समर्थन मूल्य कम
यस वर्ष सरकारले तोकेको धानको समर्थन मुल्य नै लागत खर्च अनुसारको नभएको किसानहरुले बताएका छन् । यता सरकारले तोकेको समर्थन मुल्य भन्दा कममा व्यवसायीलाई धान बेचनु पर्ने बाध्यता रहेको किसानहरुको गुनासो छ ।
सरकारलाई धान कसरी बेचने आफुहरुलाई थाहा नभएको विराटनगर महानगरपालीका(१४ जतुवाका किसान सन्तलाल यादवले बताए ।‘ खोजन कहाँ जानु,हाम्रो घरमा सरकार धान किन्न आउदैन ।’ यादवले भने ‘हाम्रो धान किन्ने बनियाँले १८/१९ सय क्विन्टल मात्र दिने भन्दै छ ।’ सबै किसानको धान सरकारले नै खरिद गरिदिए बिचौलीयाबाट छुटकार मिल्ने किसानहरुको भनाइ छ ।
सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने जिम्मा खाद्य संस्थाले पाएको छ । नेपाल खाद्यय संस्थान अञ्चल कार्यालय विराटनगरले यस वर्ष १० हजार क्विटल मात्र धान खरिद गर्ने भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि कार्यलयले यतिनै धान खरिद गरेको थियो । धानको बजार मुल्यलाई सन्तुलन गर्न सरकारले धान खरिद गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख एञ्जीला बस्नेतले बताइन । सरकाले लगभग देशभरी लगभग ३ लाख मेटिूकटन धान खरिद गर्ने उनले बताइन ।
खाद्यय संस्थानबाट खपत हुने चामलको अधारमा कोटा निर्धारण गरेको प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । संस्थानले मोरङ,सुन्सरीको झुम्का,तेह्रथुम र धनकुटा कारागराका साथै भोजपुर र संखुवासभा जिल्लामा चामल निर्यात गर्दै आएको छ ।
सरकारले धानको मुल्य तोके पनि आफ्नो अनुकुल मात्र खरिद गर्दा किसानले त्यसको लाभ भने पाएका छैनन । धान उत्पादनकोलागी किसानको लागत खर्च,श्रम कटाएर केहि नाफा जोडेर सरकारले धानको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकेको हो ।
किसानले प्रत्यक्ष लाभ नपाउने गरि ल्याइएका यस्ता योजना सरकारका संचालक र नेताहरुलाई भाषण गर्ने मेलो मात्र हुने गरेको कृषकको आरोप छ । नेपाल कृषी प्रधान देश भन्ने गरे पनि सरकारले किसानलाई त्यसको अनुभुति गराउन सकेको छैन ।
नेपालमा ठूलो जनसंख्या कृषीमा अधारीत रहेको भन्ने गरिन्छ । कृषी कर्मबाट किसानले गुणस्तरीय जिवन यापान गर्न अहिले पनि कठीन रहेको छ । सरकारले कृषीलाई महत्व दिएको बताए पनि किसान लाभान्वित हुन सकेको छैनन ।
