भद्रपुर/ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायाधीशलाइ विश्वास नगर्ने हो भने अन्त जाने ठाउँ नभएको धारणा राखेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सोमबार झापामा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले यस्तो धारणा अघि सारेका हुन् ।
‘न्यायाधीशलाइ नपत्याउने हो भने कहाँ जाने’ उनले प्रश्न गरे । छिमेकी जिल्ला भारतमा मुद्दा दर्ता भएदेखि फैसला नभएसम्म एउटै न्यायाधीशले हेर्ने नियम रहेपनि नेपालमा नभएकोले यसको प्रकृयामा जान छलफल भइरहेको जनाए ।
उनले अर्को प्रशङ्गमा ‘केही साथीहरुले अदालतले दुर्इहजार उठाउँछ भन्ने टिप्पणी आयो, अरु साथीले कहाँ अरु पनि उठ्दो रहेछ भन्ने टिप्पणी आयो ।’ ‘म त्यही संस्थाको प्रमुख भएको नाताले अफसोज सरम लाग्नु स्वभाविक हो तर, के मैले मात्र त्रुटी सच्याउन सक्षम हुन्छु र ? उनले भने ।’
‘जो साथीले यस्तो देख्नु भो उहाँको दायित्व रहदैन र ? उहाँहरुले तपाइको फलना कर्मचारीले यस्तो पैसा माग्यो भन्ने कुरा जानकारी गराइदिएको भए यो कार्यक्रममा यस्ता शब्द सुन्नु पर्दैनथ्योकि उनले भने ।’ आफै भष्ट्रचार नगर्ने हो भने सम्पूर्ण परिवर्तन त्यसैबाट आउने उनको धारणा थियो ।
‘रकम लेनदेनको विषयमा सजग र सचेत रहेर हामीलाई सहयोग गर्नुस पक्कै भष्ट्रचार निर्मूल हुन्छ उनले भने । ’ यो कार्यक्रममा घाम र गाली धेरै खाएको उल्लेख गर्दै केही दिनपछि अवकास पाउने भएकोले यति धेरै कानून व्यवसायी भेला भएको स्थानमा बोल्न पाउनु अन्तीम अवसर भएको उनले बताए ।
कानूनी सेवाका आवश्यक्ता भएका पक्षलाइ सेवा प्रदान गर्ने जस्ता व्यवसायिक भूमीकासँगै देशको संवैधानिक व्यवस्था,कानून कार्यान्वयन र सामाजिक विषयहरुमा राज्यका निकाय तथा विविध संस्थाहरुलाइ उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउने कार्यमा पनि कानून व्यवसायी अविरल रुपमा सकृय रहेको गौरबशाली इतिहाँस सबैले देखेको उनले बताए ।
कानून व्यवसायीहरुको योगदान समर्पण र जिम्मेवारी बोध गर्ने स्वभावका कारण आजको दिनमा अपेक्षा र आङ्क्षा रहेको उनले सुनाए । लोकतन्त्र जति सुदृढ हुदै जान्छ मानव अधिकार संरक्षणपक्ष अझ पेचिलो बनिरहेको उनको भनाइ थियो ।
नीरकुङ्श अवस्थामा मानव अधिकारको एकमात्र आवश्यक्ता रहन्छ भने लोकतन्त्रमा मानवअधिकारको जिवनतता बढी अपेक्षीत रहेने उनको धारणा थियो ।
कहिलेकाही न्यायपालिकाका बारेमा भइदिने अनपेक्षित टिका टिप्पणी र भ्रामक विषय वस्तुकासाथ गैरजिम्मेवार रुपमा हुने अभिव्यत्तिले न्यायपालिकालाइ अहित गर्न खोजेको देखिएपनि त्यस्तो नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
त्यसैगरी प्रदेश १ का कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले न्यायालयलाइ जोगाइ राख्नु आजको आवश्यक्ता रहेको औँल्याएका थिए ।
मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकार विचलित नहुने उनको धारणा थियो । यस्ता विषयमा सरकार गम्भिर रहेको उनको बुझाइ थियो । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु एकराज भण्डारी,रमनकुमार श्रेष्ठ,माधव वास्कोटा,दामोदर सापकोटा,न्यायपरिषद सदस्यद्धय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैद्यिक,नेपाल बारका उपाध्यक्ष मदन कुमार खडका,वरिष्ठ उपाध्यक्ष उषामल्ला पाठक,महासचिव खम्ब बहादुर खाती,पूर्व अध्यक्षद्धय शेर बहादुर केसी र कृष्णप्रसाद भण्डारी,भद्रपुर नगरप्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ,उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठ ,नेपाल बार एशोसिएशन जनसरोकार समितिका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण लगायतले आ–आफनो धारणा राखेका थिए ।
आउदो चैत्र १६ गते नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन हुने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनले झापा घोषणा पत्र समेत जारी गर्दै सोही दिन सम्पन्न गरिने आतिथ्य बार झापाका अध्यक्ष सूरज कुमार खत्रीले जानकारी दिए ।
