धरान/ सरकारले २०७४ माघ १८ गते जारी गरेको नेपालका विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रममा सातैवटा प्रदेश सभामुख तथा उपसभामुखहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले गत मंसिर २९ गते प्रदेश ३ को संयोजकत्वमा सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरुको भेला गरि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रिलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । प्रदेशसभाले सिफारिस गरेर प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने कर्मचारी भन्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा उपसभामुखको मर्यादाक्रम तल राखिएको छ ।
प्रदेश माताहतमा रहने उच्च अदालतका न्यायधिस ९ औ, मुख्य सचिव र विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृतको मर्यादाक्रम ११ औं मा छ । तर न्यायधिश र सचिवको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उपसभामुख तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको मर्यादाक्रम भने १३ औ(उपसभामुख) र १४औं (प्रदेशसभा सदस्य) स्थानमा रहेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायधिसको मर्यादाक्रम सभामुख भन्दा एक तह माथि छ । सभामुखको १० स्थानमा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य भन्दा सभामुख र प्रदेशका मन्त्रिहरुलाई २ तह मुनि राखिएको छ । प्रदेशका मन्त्रिहरु प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्यहरु सहभागी हुन समेत अप्ठारो हुने गरेको बताइएको छ ।
झण्डाको अपमान
प्रदेशका मन्त्रिहरु गाडीमा झण्डा लगाएर हिड्ने अधिकार हुन्छ । तर गाडीको सुविधासमेत नभएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु त्यतिकै हिड्छन् । उनीहरु मर्यादाक्रममा अगाडी रहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको अनुकलमा बनाइएको मर्यादाक्रमले झण्डाको समेत अपमान गरेको छ ।
भेलामा मर्यादाक्रमलगायत विषयमा व्यापक असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । संघीय सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिष्य सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिवसहितको भेलाले ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको १ नं. प्रदेश सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारलाई अन्तरप्रदेश सभा समन्ँवय परिषद् बनाउने, प्रदेश सभामुख उपसभामुखका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापनालगायत अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्रिको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्रिहरुको प्रदेश समन्वय परिषद छ । स्थानीय तहको समन्वयका लागि मुख्य मन्त्रिको संयोजकत्वमा समन्वय परिषद् हुने संविधानमै व्यवस्था गरे पनि व्यवस्थापिकाको समन्वय गर्न कुनै संबैधानिक व्यवस्था नभएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
मर्यादाक्रम फेरबदल, समन्वय परिषद् गठनलगायतका माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । संघीय सरकारले महत्वपूर्ण कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा कानुन बनाउन अप्ठारो भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ । संघले कानुन नबनाउनदा प्रदेशहरु मातहतमा रहने प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन् ।
प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन जारी गर्दा विवादमा समेत परेको थियो । यस्तै मािथल्लो निकायमा कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा पनि कानुन बन्न सकेका छैन् । ‘यी सबै विषयमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’-सभामुख भण्डारीले भने ।
