भद्रपुर/ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि अनुमानित १२ विघा जमिन रोक्का गरेको एकवर्षमा मुआब्जा मूल्याङ्कन सार्वजानिक गरिएको छ । झापाको चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि ६२ जनाबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गालाइ पाँच तहमा वर्गीकरण गरि मूल्याङ्कन मुआब्जा सार्वजानिक गरेको हो ।
जग्गा प्राप्ती मूल्याङ्कन निर्धारण समितिको वैठकले प्रदेश,प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच शुक्रबार बसेको वैठकले निर्णय गरी मुआब्जा मूल्याङ्कनको अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो ।
वैठकको निर्णयनुसार जग्गामा परेका पाँचओटा घरसहित एयरपोर्टले लिने ११ विघा ८ का साढे १६ धुर जग्गालाइ बाटो, खेती, खोलाले छोएको लगायत बनोट तथा जग्गाको अवस्थालाइ हेरेर छुट्टा-छुट्टै पाँच भागमा वर्गीकरण गरेर मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख छ ।
जग्गाको अवस्था हेरेर प्रति धुरको १ लाख १० हजारसम्म दिने गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ । धावनमार्गको पूर्वमा भद्रपुर-धुलाबारी सडकमा छोएको जग्गालाइ प्रतिका २२ लाख,स्वर्ण मार्ग पूर्वपट्टि १४ लाख,सोही मार्गको पश्चिम तर्फ ११ लाख,स्वर्णीका सिंहको जग्गालाइ ९ लाख र खेतीयोग्य जमिनलाइ ७ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी घर तर्फ कल्पना राइ १७ लाख ५४ हजार ६ सय ८४,गङ्गादेवी न्यौपाने १० लाख १९ हजार २ सय ५३,स्वर्णीका सिं १४ लाख ५२ हजार ९ सय, कृष्णदेवी कानू ४७ लाख ६९ हजार र मदन राइ २९ लाख २४ हजार मूल्याङ्कन गरिएको समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
जग्गाको अवस्थालाइ हेरेर छुट्टा-छुट्टै पाँच भागमा वर्गीकरण गरि मूल्याङ्कन गरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय चन्द्रगढीका प्रमुख पूर्ण चूडाँलले बताए । मालपोतमा तिरेको राजस्व, बैङ्कबाट लिएको ऋण, नगरपालिकामा तिरेको एकीकृत सम्पत्ती कर , जमनिको आसपासमा चलेको किनबेच लगायतलाइ आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिएको प्रमुख चूडाँलले बताए ।
जग्गा र घरको मूल्याङ्कनको टुङ्गो लगाइएको जग्गा प्राप्ती मूल्याङ्कन निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । जनप्रतिनिधिसहित वसेको समितिको वैठकबाट शुक्रबार साँझ करिब साँढे आठ बजे निर्णय गरिएको संयोजक दाहालले जानकारी दिए ।
निर्णय गरेको आधिकारिक पत्रिका मार्फत सार्वजानिक भइसकेको उनले जनाए । घर जग्गा वाहेक रुख विरुवा, पोखरीको विषयमा भने अर्को समिति गठन गरिसकेकोले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा टुङ्गो लगाइने उनले बताए ।
झापाको साविक चन्द्रगढी गाविस-७ (हाल भद्रपुर नगरपालिका ८ र ९ ) भएपनि अधिग्रहण गरिएको जग्गा भने स्रेस्ता भद्रपुर-१० मा छ । जग्गालाई विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि ०७३ मङ्सीर ८ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयले स्थायी रुपमा जग्गा प्राप्ती गर्नको लागि सो क्षेत्रलाई निर्णय गरेको थियो ।
धावनमार्गको पूर्वमा विमानस्थलको उत्तर र दक्षिणमा भएको तारवार तथा पूर्वमा भद्रपुर-धुलाबारी सडकबीचको जग्गा ,जग्गामा निर्माण भएका घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु समेत स्थायी रुपले प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ९,१० र ११ बमोजिम सो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी गर्न ०७४ माघ १२ गते ३५ दिने जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रकाशित सूचनामा सबुत प्रमाणसहित रितपूर्वको निवेदन चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा पेश गर्न जानकारी गराइएको थियो । अधिग्रहण गरिने जग्गामा ६० जना जग्गाधनीको नामसहित र दुइकित्तामा श्रेस्ता फेला नपरेको उल्लेख छ ।
मुआब्जा मूल्याङ्कनको निर्णय विरुद्ध जग्गाधनी
जग्गा रोक्का गरेको एक वर्षमा मुआब्जा मूल्याङ्कनको निर्णयप्रति केही जग्गा धनी असन्तुष्ट भएका छन् । जनप्रतिनिधि सहित बसेको मूल्य निर्धारण समितको वैठकले जग्गा धनीलाइ मर्का पर्ने गरी गरेको निर्णय सच्याउन उनिहरुले माग गरेका छन् ।
चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तार पीडित सङ्र्घष तथा जग्गा सरोकार समितिकी संयोजक स्वर्णीका सिंहको नेतृत्वमा सोमबार विहान मुआब्जा स्थानमा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर गुनासो गरेका छन् । पहुँचका आधारमा फरक-फरक मूल्याङ्कन गरेर जनतालाइ उठिवास लगाएको सागर कानूको आरोप छ ।
जग्गा धनीलाइ एकपटक पनि जानकारी नगराइ कोठामा बसेर आफुखुशी मूयाङ्कन गरेको उनले बताए । मूल्याङ्कन निर्धारणमा केही जनप्रतिनिधिले दबाव नदिएका कारण सरकारले हेपेको उनको भनाइ छ । समयनुसारको मुआब्जा नपाएमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नहटने संयोजक सिंले बताइन् ।
केही टाठा बाठाको मिलोमतोमा हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन तोक्दैमा मान्नु पर्ने छैन उनले भनिन् ।
गृह मन्त्रालयलाइ ज्ञापन पत्र
मूल्याङ्कन निर्धारणको विषयलाइ लिएर सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । समितिका संयोजक स्वर्णीका सिंह सदस्यहरु धन बहादुर लिम्बू,सोनु कानू ,राजेन्द्र राइ र सर्मिला आङदाम्बेको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेललाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा घरलाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको कोठे बैठकले नाटकिय ढङ्गले सरोकारवालालाइ सुकुम्बासी वनाउने उद्देश्यले मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्धारण गरिएको मूल्यले अन्यत्र स्थापित हुन नसक्ने भएकोले अन्यत्र गएर बास बस्नेगरिको पुनःमूल्याङ्कन गरि न्याय दिलाइदिन हुन पत्रमा उल्लेख छ । ‘ हजुरले हाम्रो कुरा सुनीदिनु हुन्छ भन्ने आशाका साथ आगामी दिनमा हामीलाइ सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने अवस्थाको श्रृजना नहुने गरी हाम्रो मागलाइ सम्बोधन गरी दिन हुन यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौ ।’ त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिका गएको केही असन्तुष्ट पक्षले समितिले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आइतबार भद्रपुर नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठलाइ ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
निर्णय भइसकेको कुरालाइ केही गर्न नसकिने नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताए । जनप्रतिनिधिले भनेका सबै कुरा पास नहुने भएकोले निर्णय सच्याउने विषयमा प्रशासनकै हातमा रहेको उनले बताए । एयरपोर्टको विकास र विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिले सक्दो प्रयास गरेको उनले बताए ।
मुआब्जाको विषयमा ब्लाष्ट टाइम्स दैनिक र ब्लाष्टखबरले पटक-पटक समाचार सार्वजानिक गर्दै आएको छ ।
