इटहरी / सम्झौता अनुसार रानी-विराटनगर- इटहरी-धरान व्यपारीक सडक आयोजनाको सम्पूर्ण काम चैत्र भित्रमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो । तर सरकारी संयन्त्रकै असहयोगका कारण त्रिदेसिय लिंक रोडको काम अहिले सम्म ४० प्रतिसत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
सरकारी संयन्त्रहरु बिराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उप-महानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, खानेपानी आयोजना र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको असहयोगका कारण ६ लेन सडकको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रदेखि नहर सम्मको सडक बनाउने ठेक्का आशिष/एपेक्स/रोशन जेभीले संयुत्त रुपमा पारेको छ । त्यस क्षेत्रको काम ८२ प्रतिसत काम सम्पन्न भएको आयोजनाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
बाँकी रहेको १८ प्रतिसत काम सक्न रानी भन्सार कार्यालय अबरोध बनेकाे छ । सडकको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने २ सय मिटर सडक क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय परेको र सो क्षेत्र भन्सारले खालि नगरिदिएका कारण त्यो खण्डको काम अहिले अलपत्र परेको छ ।
के छ राजपत्रमा ?
२०२१ साल फागुन ११ गतेको राजपत्रमा निस्किएको सुचनामा जोगबनी सडक खण्डको राइट आफ वे सडकबाट २५/२५ गज हुने उल्लेख छ । त्यसको १५ दिन पछि पुन राजपत्रमा जोगबनी धरान सडकको राइट आफ वे सडकको सेन्टर लाइनबाट २५/२५ मिटर हुने उल्लेख भयो ।
तर दुहबी क्षेत्रको २ किलोमिटर बजार क्षेत्रको बारेमा भने पुन २०५४ साल चैत्र ३ गते राजपत्रमा सुचना जारी गर्दै सडकको राइट आफ वे घटाइयो सरकारले ०३४ असार २० गते राजपत्रमा सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँ मापदण्ड कायम गरेको थियो।
तर ०५४ मा पुन: राजपत्रमा उक्त सडकको दुहबी बजार खण्डमा सडकको बीचबाट सबा आठ मिटर मापदण्ड कायम गरेकाले समस्या हुदै आएको छ ।
भन्नलाई ६ तर ४ लेन मात्रै
विराटनगर-धरान ६ लेनको सडक निर्माण गर्ने गरी आयोजना निर्माण भएको हो । तर, बजार क्षेत्रमा घर भत्काउने, सडकमा रहेका टेलिफोन र बिजुलीका पोल सार्ने तथा रुखहरू काटनुपर्नेलगायतका समस्याले ६ लेनको सडक चार लेनको मात्र निर्माण हुने गरी खुम्चिएको छ ।
कतिपय ठाउँमा घर भत्काउन नसक्दा चार लेनभन्दा पनि साँधुरो सडक बनाउनुपर्ने बाध्यता आयोजनाका इन्जिनियर दास भन्छन् ।
