विराटनगर/ १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्काल प्रदेश सरकार विस्तार नहुने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग आइतबार कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाउन छलफल भइरहेको तर कति संख्यासम्म हुने भन्ने निष्कर्शमा नपुग्दा सरकार विस्तार केही ढिलाहुनसक्ने बताए ।
‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, मन्त्रालयको संख्या ११ सम्म बनाउने हो की भनेर छलफल गरिरहेका छौँ’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘संघको सहयोग नभई त्यो निर्णय पनि गरिहाल्न सकिदैन त्यसकालागि संघले बाटो खोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद छ । ‘मन्त्रालयको संख्या यकिन भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘जतिछिटो संघले वातावरण तयार पार्छ त्यति छिटो सरकार विस्तार हुन सक्छ ।’
प्रदेश सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यतिबेला भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा ति मन्त्रालयहरुको काममा पनि मुख्यमन्त्रीको अतिरिक्त समय खर्च भइरहेको छ भने मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहिन अवस्थामा छन् ।
मन्त्रालयहरुमात्र होइन प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु पनि लामोसमयदेखि नेतृत्व विहीन छन् । अहिलेसम्म सभापतिहरु नियुक्त हुन सकेका छैनन् । ‘हामी संसद बैठक आरम्भ हुनासाथ समितिका सभापतिहरु नियुक्त गर्ने प्रकृया अघि बढाउँछौँ’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘ अब समिति नेतृत्व विहीन रहन हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री राईले हिउँदे अधिवेशन आव्हान विधेयकको अभावमा ढिलाई भएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए । प्रदेशसभा सचिवालयमा ६/७ ओटा विधेयक दर्ता भइसकेका उनले जानकारी दिए ।
‘समितिमा २ ओटा विधेयक गएका छन् । अरु केही विधेयक तयारी अवस्थामा छ त्यसैले कामको अभावमा बैठक नबसकेको होइन हामी माघ दोश्रो साता बैठक बस्ने गरी छलफल गरिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
उनले जाडोमा बैठक नबसौँ भन्ने भएर केही ढिला बैठक बोलाउने तयारी गरेको बताए । उनँले यहि बैठकबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्ने बताए ।
उनले सहमतिका आधारमा राजधानी र नामको प्रस्ताव अघि बढाउने बताए ।
