धनकुटा/ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा खारेजीको माग गर्दै धनकुटाका एक लेखापढी व्यवसायीले उच्चअदालत विराटनगर धनकुटामा रिट हालेका छन् ।
लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन धनकुटाका अध्यक्ष मानप्रकास खड्काले उच्च अदालत विराटनगर–धनकुटा इजलासमा खारेजीको माग गर्दै रिट हालेका हुन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता उठाएर कानून विपरीत दर्ता गरिएको भन्दै रिट हालेका हुन् ।
२०५१ असार १७ गतेसम्म स्रेस्तामा नेपाल सरकारको नाममा कित्ता नम्बर ११ कायम भएको १९ रोपनी १० आना, २ पैसा जग्गा साविक अर्खौले जितपुर गाविस–१, (हाल महालक्ष्मी नगरपालिका–७) का गोकर्ण तुम्वाको नाममा दर्ता भएको मालपोत कार्यालय धनकुटामा रेकर्ड फेला परेकोे थियो ।
कानून व्यवसायी खड्काले व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी गरिपाउँ भन्दै गत असोज १७ गते धनकुटा इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए । खड्काले माथि उल्लेखित सरकारी जग्गा के आधारमा दर्ता कायम भएको हो कारण देखाउ आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै मालपोत कार्यालय धनकुटा र जग्गा दर्ता गर्ने गोकर्ण तुम्वालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन हालेका हुन् ।
उच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि माननीय मुख्यन्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको एकल इजलासले सो जग्गादर्ता सम्बन्धी के, कसो भएको हो ? विवरण पेश गर्ने भनी मालपोत कार्यालय धनकुटालाई असोज १८ गते आदेश जारी गरेका थिए ।
धनकुटा इजलासले आदेश जारी गरेपछि मालपोत कार्यालय धनकुटाले मङ्सिर ५ गते जवाफ फर्काएको थियो । मालपोत कार्यालय धनकुटाले फर्काएको जवाफमा नापी नक्सामा उक्त जग्गा हेर्दा खेरी महालक्ष्मी नगरपालिका–७ बस्ने स्थायी घर भएका गोकर्ण तुम्वाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको देखिने भनी प्रतिउत्तर लेखेको छ ।
तुम्वालाई ०६८ चैत्र ३० गते मालपोत कार्यालयले धनीपुर्जा नियमअनुसार नै दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर आएको उच्चअदालत धनकुटाका निमित्त रजिस्टार शम्भुप्रसाद बरालले बताए ।
यता जग्गाधनी तुम्वाले भने मालपोत कार्यालय धनकुटाको ०६८ चैत्र ३० गतेको निर्णयअनुसार जग्गाधनी प्रमाण–पत्र प्राप्त गरी आफूले भोग चलन गरेको बताए ।
उच्च अदालत धनकुटा इजलासका निमिक्त रजिस्टार बरालले पनि मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (२) तथा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ६ को (ख) को आठौं संशोधन कार्यविधि अपनाई जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको मिसिलमा देखिएको बताए ।
उनले प्राप्त मिसिलमा नाप नक्सा, स्थलगत सर्जमिन, फिल्ड बुकसमेतको आधारमा हकदाबी सम्बन्धीको ३५ दिने सूचनासमेत संलग्न गरी जग्गा तुम्बाको नाममा दर्ता भएको स्पष्ट देखिएको बताए ।
रिट निवेदनको आधारमा अदालतले आवश्याक कागजातको लागि आदेश हुँदा मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट प्राप्त भएको मिसिलमा यस्तो प्रमाण उल्लेख भएको भए पनि अदालतबाट अन्तिम आदेश आउन बाँकी रहेको रजिस्टार बरालले बताए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको पाइएपछि महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाले मालपोत कार्यालय धनकुटालाई जग्गा कुन प्रक्रियाबाट दर्ता भएको भनी ०७५ भाद्र २४ गते परिपत्र गरेको थियो ।
मालपोत कार्यालय धनकुटाले ०७५ भाद्र २९ गते लेखी पठाएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाले ०७५ असोज १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगलाई आवश्याक कारवाहीका लागि पत्र पठाएको थियो ।
