आफ्नो जीवनलाई नै तिलाञ्जली दिदै डा.गोविन्द केसीको १६औं सत्याग्रह, २४औं दिनमा विभिन्न समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी लगायदका प्रतिष्ठित ब्याक्तिहरुको निरन्तर आग्रहमा आमरण अनशन अन्त्य गरेका छन्। जनादेश बहुमत प्राप्त सरकारले यस्ता संबेदनशील महत्व बोकेका मुद्दाको सम्बोधन गरेर सधैको लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ। यस विषयलाई लिएर सामाजिक संजालहरुमा समेत समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको देखिन्थ्यो। त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, नागरिक समाजका अगुवाहरु, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानासहितको टोलीको विशेष आग्रहमा डा. केसीले सत्याग्रह स्थगन गरेका हुन। सरकारले डा. केसी अनसन बसिरहेकै समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनबाट बहुमतले पारित गरेको थियो। यस सम्बन्धि बडो चनाखो तरीकाले संसद रसदन दुवैबाट विधेयक पारित भए पछि विधेयकले कानुनी रुप लिएको थियो।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा कायम रहेका बेथिति हटाउन पुर्णरुपमा सक्षम नरहेको भन्दै विरोधस्वरुप अनसन सुरु गरेका थिए। यता सरकारले केसीसँग भएका अधिकांश सम्झौता समेटिएको विधेयक फेरबदल हुनु संसदीय मुल्य मान्यता र संसदीय सर्वोच्चतासँग प्रत्यक्ष जोड्दै डा. केसीकोअनसन बालहट र प्रतिपक्षी दलका रणीनीति रहेको बताउदै आएका थियो। यसरी डा. केसीकोअनशन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले बहुमतद्वारा पेलेरै विधेयक पारित गरेको थियो।
डा.केसीको अनशन स्थगनसँगै उनको जीवनको सम्भावित संकट समेत टरेको छ। उनका समर्थक शुभचिन्तकलाई यसले ठूलो राहत दिएको छ। नबोलेर नखाएर समस्या समाधान हुन्न लोकतन्त्रमा छलफलद्वारा नै जनादेश स्वीकार्नुको विकल्प छैन। डा. केसीको अनसन स्थगन सरकारको नैतिक हार भए पनि सरकारले यसलाई डा. केसीको मुद्दा, माग र भावना संबोधन भएको अर्थमा परिभाषित गरिरहेको छ। जनताको जनादेश सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो। डा. केसीको मुद्दा, माग र जनताकोभावना संग प्रत्यक्ष जोडिए पनि राजनीतिकरण भएको छ। सत्याग्रह प्रतिको चरम बेवास्ता, असभ्य,संबेदनशील र उद्दारहिन हुनु प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तासीन सरकार दुबैको रत्तिभर पीर चिन्ता देखिएन।सरकार लोकतन्त्रान्तिक ब्यावस्थाको संस्कार, नीति र दायित्व भन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिएको छ।सामाजिक संजालमा समेत सामाज दुई कित्तामा उभिएका थिए। स्मरण रहोस लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकको जीवनमा सरकारको चासो र चिन्ता राखेको हुनु पर्दछ जसको संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। महामहिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नागरिकको अभिभावक भएकोआभास दिलाउन सक्नु पर्दछ।
डा.केसीले उठाएका मुद्दाहरुमा वर्तमान सत्तापक्ष विपक्ष दुबै विगतमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिदै आएको जगजाहेर छ। चिकित्सा शिक्षासँग मात्र होईन विभिन पार्टीका नेताका लगानीमा सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा हलो अड्किएको हो। केसीको अनशनकै बेला राखेका महत्वपुर्ण मुद्दा, माग र तिनको प्रमुख भूमिका प्रयुक्त बुदाहरुले परिस्थितिलाई संम्बोधन गरेका हुनाले उनको विशेष मागको सन्दर्भमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी बुँदा र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिबारे गरिएकोअनुपयुक्त टिप्पणीले उनको नियतमा प्रश्न उठेको हो । जसले गर्दा बालुवाटारलाई सत्याग्रहप्रति निस्कृय बनाउन सहसोग गरेको थियो ।
