पथरी/ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा निर्णयअनुसार मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय नबनेमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावती दिएका छन् । शनिबार वडा नं.१० भुटानी शरणार्थी शिविरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घर्ष समितिले सो कुरा बताएको हो ।
नगरसभा सदस्यहरूको दुई तिहाइको निवेदन र सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिअनुसार वडा नं. १० भुटानी शरणार्थी शिविरमा नगरपालिकाको कार्यालय बनाउने सहमति भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७४ पुष ९ गते सोही ठाउँमा कार्यालय राख्न फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नगरबासीले अझै अटेर गरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘१० वर्ष बित्न लाग्दा ९० प्रतिशत काम गरिसकेको र अब १० प्रतिशत मात्र काम रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले बताए । शिविरभित्रै रहेको किरात राई योयाक्खाले संरक्षण गरेको १ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा नगरपालिकाको कार्यालय राख्ने सहमति भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका घोषणा हुँदैदेखि नयाँ केन्द्र र भवन निर्माणको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसलाई मिलाएर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेको थियो । पछि हसन्दहको केही वडा मिलाएर १० वटा वडा रहेको नगरपालिका बनेको छ ।
नगरपालिका बनाउनको लागि तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसका राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले २०६८ साउन ३२ गते नगरको नाम पथरीशनिश्चरे र केन्द्र वडा नं. १० को भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहने निर्णय गरेको थियो । सर्वदलीय सोही बैठकले नाम र केन्द्र सिफारिश गर्नुको साथै तत्कालको लागि साविक पथरी गाविसको कार्यालयबाट नगरपालिका चलाउँदै गर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरेको थियो ।
राजनीतिक दलको सोही सिफारिशको आधारमा २०७१ वैशाख २५ गते देशभर ७२ वटा नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रममा पथरीशनिश्चरे पनि नगरमा परिणत भएको थियो । नगरपालिका घोषणाको साथै स्थानीय तहको निर्वाचन र नगर सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतको आदेश, निर्णय, राजनीतिक सहमति र नगरसभाको दुई तिहाइको निवेदनको सुनुवाइ नगरी पुरानै स्थानबाट नगर चलिरहेकोप्रति नगरबासीको गुनासो रहेको स्थानीय जीवन खतिवडाले बताए ।
राजनीतिक सहमतिअनुसार नगरपालिका १० नम्बर वडामा नल्याएपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामा ल्याउन अन्तरिम आदेशपछि अन्तिम निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७४ पुष ९ गते पुनरावेदन अदालतकै निर्णय सदर गरिसकेको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले २०७३ फागुन २७ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामै तोकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि २०७५ असार २९ गते नगरसभाको दुईतिहाइ अर्थात् ३८ जना सदस्यले तोकिएको शिविर डाँडामै कार्यालय भवन बनाउन निवेदन दिएको १० नम्बर वडाअध्यक्ष सागर राईले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय र आदेश, सरकारी निर्देशन, राजनीति दलको सहमति र नगरपालिकाको दुईतिहाइको निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएपछि २०७५ मङ्सिर ३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने सङ्घर्ष समिति गठन गरेर कार्यान्वयन गराउन पहल भइरहेको युवराज बास्कोटाले बताए ।
नगरपालिकाले २०७६ वैशाख १५ गते उपप्रमुख तथा न्यायिक प्रमुख यमुना विष्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने सङ्घर्ष समितिलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन समय माग्दा उपप्रमुख विष्टले असार १० भन्दा अगाडि समय नमिल्ने जानकारी दिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले बताए ।
यी विषयमा कुरा बुझ्न सम्पर्क गर्दा उपप्रमुख विष्टसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन । नगरको न्यायपालिका प्रमुखसमेत रहेको हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम भुटानी शरणार्थी शिविरमा कार्यालयमा लानेमा आफूहरू ढुक्क रहेको स्थानीय रमेश राईले बताए ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, राजनीतिक सहमति कार्यान्वय नभए असार १० पछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए । सङ्घर्ष समितिका सदस्य गङ्गा साम्बाले सहमति र अदालतको निर्णय नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरे नगरपालिका पुनः छुट्टिन सक्ने चेतावनी दिए ।
