असार महिनामा पनि सुन्दर नगरी धरानको जनता पानीको हाहाकारको शिकार बन्न बाध्य छन् । यो पीडा कसले देख्ने र सुन्ने ? धराने जनतालाई सरकार नभएको महसुस भइरहेको छ । धरान उपमहानगरपालिका र राजनीतिक दलको संयन्त्रले खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरेको लगभग तेह्र चौध वर्ष बित्दा सम्म पनि धराने जनता पानीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जेठको कुरा हो, जुन सुन्दर नगरी धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्नु थियो । धरान उपमहानगरपालिकाले एडिबी को ऋण शहरी विकास परियोजना अन्र्तगत खानेपानी परियोजनाको काम शुरु भयो । सन् २०१७ को जुन महिनासम्म पूरा गर्ने सहमति थियो तर विविध समस्याका कारण परियोजना समयमा पूरा हुन सकेन ।
फेरि उपमहानगरपालिकाको पहलमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरिएको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । परियोजनाको डि. पी.आर. अनुसार जम्मा पाँचवटा सवस्टेसन फुस्रे, विजयपुर, सुम्निमा, रेल्वे र पिण्डेश्वरबाट धरानभरि पानी वितरण गर्नुपर्ने थियो । तीमध्ये चारवटा सवस्टेसन र पानी वितरण प्रणालीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विजयपुर वितरण सव प्रणालीको लागि पम्पिङ सिस्टमद्वारा नै पानी वितरण गर्ने योजना छ । जुन सिस्टम नेपाल खानेपानी संस्थानले धरान–१४ विजयपुर क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै खानेपानी संस्थानले पम्पिङ सिस्टमद्वारा वितरण गरेको थियो । नेपाल खानेपानी संस्थान र परियोजनाका बीच समायोजनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा जुन पहल भइरहेको छ त्यो पहल प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यसै कारण खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म पनि धरान ११, १५,र १७ वडाहरूमा तीसदेखि पैँतीस प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पानी वितरण गरिँदै छ । अन्य वडाहरूलाई खाने पानी सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
परियोजनाका अनुसार फुस्रे र सुम्निमा सवसिस्टम चालु भइसकेका छन् । यी सिस्टमहज्ञ चालु भएपछि पनि अन्य वडाहरूमा पानी वितरण गर्न नसक्नु भनेको पक्कै पनि परियोजनाको चरम लापरवाही मात्र नभएर कतै असफल नै त भएको होइन भन्ने भान धराने जनतालाई हुनु स्वाभाविकै हो । विडम्बना के छ भने धरान पन्ध्र १५ नं. वडामा पानी उपभोग नै नगरी महसुलको बिल समेत दिन थालिएको छ । परियोजनाले पानीको प्वाइन्टमात्र राखेको तर मिटर जडान नगरेका घरधुरीहरूमा पनि महसुल बिल दिँदै वडा कार्यलयमा जम्मा गर्नु भन्दै घर घरमा बिल दिने कार्य भएको छ । मिटर जडानै नगरी यसरी बिलमात्र दिँदा के त्यस्तो बिलको भुक्तानी गर्नुपर्ने हो कि के गर्ने भन्ने विषयमा जनता अन्योलमा परेका छन् किनभने महसुल बिलको भुक्तानी नगर्दा कतै खानेपानी लाइन नै काटिदिने हो कि भन्ने डर छ । खानेपानी संस्थानको पुरानो मिटर भएको घरमा परियोजनाले दिएको बिल उपभोग नै नगरी कसरी महसुल तिर्ने भन्ने कुरा हो ।
यस्तो अत्यन्तै गम्भीर गल्ती भइरहँदा पनि स्थानीय सरकारलाई जानकारी नहुनु भनेको त चासो नै नराखेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो गल्तीप्रति स्थानीय सरकारद्वारा छानविन गर्नको लागि तत्काल छानविन समिति गठन गरी समस्याको समाधान गरी दोषीलाई कारवाही गरी जनतासमक्ष सार्वजानिक गर्नुपर्ने तर उल्टो स्थानीय सरकार मूकदर्शकमात्र बनेर बसेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार यस्ता बिलहरूको तत्काल छानविन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो तर त्यो काम भने हुन नसकिरहेको अवस्था छ । हिजो सम्म त परियोजनाले नेपाल खानेपानी संस्थानले पुरानो पाइप लाइनबाट कनेक्शन गर्न नदिएको बहाना गर्दै खानेपानी संस्थानलाई आरोप लगाउँदै आएको थियो । खानेपानी संस्थानले असहयोग गरेकाले समयमा खानेपानी वितरण गर्न ढिलाइ भएको हो भन्ने बहानामा धराने जनतालाई अलमल्याउने काम गरिँदै थियो । अब सबै समस्याको हल भएपछि पनि परियोजनाले यसरी असारको (वर्षाको याम) याममा पनि धराने जनतालार्ई पर्याप्त खानेपानीे उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने हिउँदको महिनामा कसरी खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो ?
नेपाल खानेपानी संस्थान र परियोजना दुबै मिलेर पनि धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकेको देखिदैन । स्थानीय सरकार कम्मर कसेर यो समस्याको समाधानको पाटो तिर लाग्न अति आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को उपदफा ३ धारा (ग) मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले धरानको यो गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्न नसक्नु भनेको कतै स्थानीय सरकारले पनि पानीको समस्याप्रति कोल्टे फेरेको त होइन । हिजो जनताको मतबाट विजय हासिल गरेपछि शपथ लिँदा स्थानीय सरकार र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही आफ्नो पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, स्थानीय सरकार र स्थानीय जनताको निम्ति इमान्दारिताका साथ सेवा गर्नेछु भनेर शपथ ग्रहण गरेर आज त्यसको विपरीत काम गरेको देखिँदै छ । स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गरेपछि कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि उत्तिकैध्यान दिनुपर्ने हो ।
विकासको क्रमले हामी धराने जनतालाई यति व्यस्त बनायो कि आफ्नो शहरमा के भइरहेको छ ? त्यति सम्म जानकारी लिने समय छैन । आइ.य.ुडि.पी. र धरान उप महानगरपालिकाको बीचमा भएको सहमतिमा के उल्लेख थियो, स्थानीय स्तरमा के कस्ता विकास योजनाहरू चल्दै छन् अनि सञ्चालन भइरहेका योजनाहरू कस्तो प्रक्रियाले चल्दै छ भन्ने विषय सम्म जनकारी लिने समय छैन । धरानका बीसैवटा वडामा खानेपानी घरधुरी सङ्ख्या कति छ, र अहिले सम्म परियोजनाले कति घरधुरीमा मिटर जडान गरि सक्यो, धरान उपमहानगरपालिका र परियोजनाका बीच के सहमति भएको थियो, निर्माण कार्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ । हाल सम्म परियाजनाले धारा जडानको लागि कति रुपैयाँ जनतासँग सङ्कलन ग¥यो भन्ने विषय माथि सम्पूर्ण धराने जनता जान्न उत्सुक छन् । परियोजनाको कामको ढिलाइका कारणहरूको छानविन गर्ने र पारदर्शिता छ कि छैन अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।
अहिले आएर परियोजनाको काम प्रति शङ्का गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् । आज सम्म परियोजनाले गरेको कुल खर्चका विवरणहरू सम्पूर्ण सरोकारवाला र धराने जनता जान्न चाहन्छन् । तत्कालीन अर्को ठूलो चिन्ताको विषय भनेको कतै परियोजना विफल भएर धराने जनताको ढाड सेक्ने करोडौँ रुपैयाँ ऋणको बोझ बोकाएर कुलेलम हुने त होइन । जुन बोझले धरानको विकासलाई वर्षौं प्रभाव पार्ने त होइन ? स्थानीय सरकारको दायित्व भनेको समय थपभन्दा पनि महŒवपूर्ण विषय भनेको धराने जनतालाई पानीको हाहाकारबाट मुक्त गर्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । एकातिर धरानलाई डेङ्गोको त्रास अर्कोतिर वर्षायाममा पनि खाने पानीको हाहाकारको मार । पानीजस्तो सम्वेदनशील विषयमा यसरी स्थानीय सरकार कानमा तेल लगाएर बस्नु भनेको दायित्वबाट पन्छिनु हो । यस्तो भयो भने सुन्दर नगरी धरानको इतिहासमै एउटा कालो इतिहास लेखिने छ । यस्तै रवैया हो भने धरानबासी अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुँदैनन् भन्न सकिन्न ।
