उदयपुर/ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको करिब अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि उदयपुरको उतराई टोलका मुसहर बस्तीको शौचालय प्रयोगमा आएको छैन ।
त्रियुगा नगरपालिका–८ को उतराई टोलका मुसहर बस्तीका बासिन्दाहरूले छिमेकी खोला किनारमा खुलारूपमा दिसा–पिसाब गरेपछि शौचालय प्रयोगमा नआएको हो ।
खुला दिसामुक्त अभियानलाई सफल बनाउन गरिब दलित समुदायलाई शौचालयको सम्पूर्ण सामान सरकारले दिएको भए पनि केही व्यक्तिले अझै बनाएको छैन । बनाएकाहरूले पनि शौचालयमा दिसा–पिसाब नगरी कसैले पराल, घाँस राखेका छन् भने कतिपयकोमा झार पलाएको छ ।
यस समुदायका ७–८ घरले शौचालयको प्रयोग गरेका छैनन् । पुर्खादेखि खोला किनारमा दिसा–पिसाब गर्दै आएका मुसहरहरूले शौचालयमा दिसा–पिसाब नगरी बस्तीनजिकै रहेको सरस्वती खोलाकिनारमा दिसा–पिसाब गर्दै आएको बताएका छन् ।
‘अशिक्षाको कारण खोलाकिनार वा खुलारूपमा दिसा–पिसाब गर्ने गाउँका भए पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले हामीले सामूहिक शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छौँ’ –स्थानीय झगरु सदाले भने । गाउँमा दुईवटा मात्रै शौचालय भएकाले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको सदाले बताए ।
गरिब भएकाले शौचालय बनाउन नसकेको पनि सदाले बताए । पहिला नै शौचालयको सामान सरकारले दिएको भए पनि सबैले नपाएकाले अहिलेसम्म सामूहिक शौचालयको प्रयोग गर्दै आएको सदाले बताए । भर्खरै आएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतका घर सहितको शौचालय बनाउनुपर्नेमा ठेकेदारले घर मात्र बनाइदिएको सदाले बताए ।
जनचेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा शौचालय हुनेहरूले पनि प्रयोग नगरेको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष प्रवीणप्रसाद चौधरीले बताए । कतिपयको दाजुभाइ छुटफुट हुनाले पनि शौचालय प्रयोगविहीनको समस्या आएको उनले बताए ।
अशिक्षित बस्ती भएकाले पटक–पटक सम्झाउने बुझाउने काम गरेको भए पनि शौचालय प्रयोग नगरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । सम्झाइ बुझाइले मात्र केही सीप नलागेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत राखेर बृहत् छलफल गरी समस्याको न्यूनीकरण गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेकाले शौचालयको तथ्याङ्क माग गर्दा शौचालय नभएको घरको तथ्याङ्क नआएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा मौखिक तथा लिखितरूपमा खुल्ला दिसा–पिसाब गरेको र शौचालय नभएको निवेदन नआएको भए पनि बाहिर केही कुरा सुनेकाले यसको निगरानी गरी दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा २०७३ साल माघ १३ गते भएको थियो । यस्ता मुसहर बस्तीजस्ता नमूना घटनालाई स्थानीय सरकारले निगरानी राख्नु जरुरी छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाले मात्र नहुने भएकाले यस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्नका लागि निगरानी र अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
