इनरुवा/ अन्य नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न भई पारित भइसक्दा पनि इनरुवाको नगरसभा भने अनिश्चित बनेको छ ।
नेकपाका जनप्रतिनिधिको बहिष्कारपछि रोकिएको नगरसभा थप अन्यौल बनेको हो । नेकपाले नगरको सम्पूर्ण हिसाब–किताब सार्वजनिक हुनुपर्ने अडान राखेको छ । नगरप्रमुखले तयार पारेको ३४ लाखको वडागत बजेट सिलिङसँगै चुलिएको असन्तुष्टि यो बेला पारदर्शितासँग जोडिन थालेको छ । इनरुवा नगर कार्यपालिकाका लेखा समिति संयोजक कृष्ण पोखरेल आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पूर्ण हिसाब–किताब पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।
नगरप्रमुखको अनियमितता र आफूखुशी गर्ने प्रवृत्तिको चर्को विरोध जनाएका नेकपाका प्रतिनिधिहरूले पार्टीको ह्वीपलाई समेत बेवास्ता गरेपछि नगरसभा अनिश्चित बनेको हो । लेखा समितिका लागि सबै कागजात छोटो समयमा केलाउन कठिन छ । महिनावारी हिसाब उपलब्ध गराउन पहिलाबाटै गरिएको पहल लेखाले नमान्दा पछिल्लो समस्या थप जटिल बन्न पुगेको लेखा समितिको ठहर छ ।
केहीदिन अघिसम्म वडागत बजेट सिलिङको विषय प्राथमिकतामा परे पनि यतिबेला भने अपारदर्शिता, हिनामिना र नगरप्रमुखबाट भए गरेका अनियमित खर्चको लेखाजोखा हुनुपर्ने अडान नेकपाले अघि सारेको छ । नगरसभाको विषयलाई नेकपाको प्रदेश कमिटीले समेत गम्भीर रूपमा हेरेको बुझिएको छ । सुनसरी इञ्चार्ज धर्मराज निरौला स्वयम् इनरुवा नगरपालिकाको विषयलाई नियाल्न खटिएका छन् ।
निरौलाको निर्देशनअनुरूप नेकपा इनरुवाका अध्यक्ष तीर्थ अधिकारी र सचिव तोया गिरीद्वारा जनप्रतिनिधिका नाममा ७ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । मेयरका अनियमित खर्च अनुमोदन नगर्ने, मूल विकास बजेट वडाकेन्द्रित हुनुपर्ने, आफूखुशी नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको हकमा कार्यपालिकाको छलफलपश्चात् आवश्यक निर्णय गर्ने, खरिद सरसामानको हिसाब–किताब र आमदानी सार्वजनिकलगायतका बुँदा नगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरूका हकमा निर्देशन जारी गरिएको छ ।
नगरसभाका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खर्च विवरण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नेकपाको अडानलाई इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको जनाउँदै आएको छ । नगरपालिकाको कार्यालयले हिसाब–किताब लेखा समितिले हेरिरहेको जनाएको छ । यद्यपि लेखा समितिका पदाधिकारीहरूले भने लेखा फाँटले विवादित शीर्षक र खर्च विवरण उपलब्ध गराउन ढिलासुस्ती गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
नगरसभा सञ्चालनमा ल्याउन नगरप्रमुखसहितको छलफलमा मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउने प्रयास गरिए पनि सफल भने हुन सकेको छैन । ३४ लाखबाट बढेर ७० लाख हुँदै १ करोड ६२ लाखसम्म पुगेको वडागत सिलिङ २ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । जसमा नगरप्रमुखसँगको सहमति जुट्न भने सकेको छैन । इनरुवा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल ५७ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
नगरपालिका कर्मचारी स्रोतका अनुसार माग गरिएको वडागत बजेटका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थासम्ममा नगरप्रमुखको मञ्जुरी देखिएको छैन । दुवैपक्षको अडानका कारण सहमतिको प्रयास सफल हुन नसक्दा नगरसभाको विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
वडाध्यक्ष कालुराम गुरुङ २ करोड बराबरको बजेट सिलिङमा नगरप्रमुखसँग सहमति जुटेमात्र अन्य विषयमा छलफलको क्रम अघि बढ्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । सहमतिको विन्दु निर्धारण भइनसकेको भए तापनि प्रयास भने जारी रहेको उनले बताए ।
वडागत सिलिङ २ करोड तय भएको अवस्थामा नगरसभा सुचारु गरी अन्य कामकाजका प्रक्रिया क्रमसङ्गत अघि बढाउन सकिने सम्भावना दर्शाएका वडाध्यक्ष अञ्जनी पोखरेल कार्यपालिकाको निर्णय बेगर मेयर मार्फत् खर्चिएको बजेट अनुमोदन नहुने बताउँछन् । उनले नगरको सम्पूर्ण बजेट खर्चको हिसाब जनतामाझ सार्वजनिक हुनुपर्ने आफूहरूको अडान भने यथावत् रहेको बताए ।
उपप्रमुख जमुना गौतम पोखरेलसमेत पछिल्ला केही दिनयता बाहिरिएको नगरसभाको विषय प्रसङ्गसँगै मेयर मेहताको कार्यशैलीप्रति निकै रुष्ट देखिएकी छन् । आफ्नो हक, अधिकार कुण्ठित पारिएको र आफूलाई दबावमा राख्न खोजिएको बताउने उपप्रमुख पोखरेलले अनुगमन नगरेको भन्ने विषय उठान गरी अफवाह फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । विधि र प्रक्रिया निक्र्योल नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या झेल्दै आउनु परेको बताएकी पोखरेलले आफ्नो सबै काम पारदर्शी गर्न तयार रहेको बताइन् ।
अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका र आफू मातहत सम्पादित कामको जिम्मेवारी मात्र आफ्नो भएकाले अधिकार टेकेर गरिएका निर्णय र खर्चका सन्दर्भमा भने आफ्नो सहमति र संलग्नता नहुने उपप्रमुखले स्पष्ट पारिन् । उनले आफ्नो असहमतिको विषय सोही कुरामा केन्द्रित रहेकोसमेत स्पष्ट पारिन् ।
उता नगरप्रमुख राजन मेहताले पारदर्शिताको सन्दर्भमा उठान भएको विषय सान्दर्भिक रहेको बताए पनि पक्रियासङ्गत नभएको बताए । जनतामाझ वस्तुस्थिति सार्वजनिक गर्न आफू तयार रहेको बताएका मेहताले नगरभित्रको असन्तुष्टिका विषय जनप्रतिनिधिबीच टेबुल टकका माध्यमबाट समाधानको पहल खोजिनु पर्नेमा राजनीतिकरण गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
निर्वाचित भएपश्चात् जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीविशेषको हुनु हुँदैन । पार्टीगत आस्था ठाउँमा राखेर एकैथलोमा उभिएर आपसी सहमति र सहकार्यको पहलमा जुट्नुको साटो नेकपा र काङ्ग्रेसबीच टकरावको अवस्था दर्शाउने काम भएकोप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको उनले बताए ।
मेहताले भने, ‘नगरको समस्या नगरभित्र बसेर समाधानको पहल गर्न सकिन्थ्यो । कार्यपालिका बैठकमा विषय प्रसङ्ग उठान गराउन सकिन्थ्यो । बहुमत त नेकपाकै छ । एक्लैले आफूखुशी निर्णय लाद्ने क्षमता पक्कै मेयरको मात्रै थिएन होला ।’ ‘मेयरले गरेका काम अनुमोदन नगर्ने अरे ।
इनरुवाको मेयरले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने भए अर्काको क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने ?’ –विपक्षीप्रति लक्षित उनको प्रतिप्रश्न थियो । मेहताले आफूमाथि लगाइएको अनियमितताको आरोप झुटो भएको भन्दै बिना प्रमाण आरोप र प्रत्यारोपमा नउत्रिन आग्रहसमेत गरे । मेहताले सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउँदै छिट्टै नगरसभा सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न हुने बताए ।
यसैबीच नगरसभाको बढ्दो अन्यौलता र नगरप्रमुखको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई लिएर स्वयम् इनरुवा काङ्ग्रेसभित्रै आलोचना बढ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार नगरमा सिर्जित पछिल्लो घटनाक्रमसँगै असन्तुष्ट बनेका नेपाली काङ्ग्रेसतर्फबाट नगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रतिनिधिले जिम्मेवारी त्याग्ने समेतको तयारी थालेका छन् । यद्यपि उक्त कुराको आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन ।
