धनकुटा/ लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षालाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउन माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद्मा आबद्ध १५ जातीय संस्थाहरूले लोकसेवा आयोगविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद् धनकुटाको अगुवाइमा महासङ्घमा आबद्ध १५ जातीय संस्थाहरू, नेपाल मुस्लिम समाज, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अपाङ्ग सेवा सङ्घ, सिल्पी समुदायलगायतले लोकसेवा आयोगलाई समावेशी बनाउनु पर्ने माग राख्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका हुन् ।
उनीहरूले परिवर्तनपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति पछाडि परेको समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको मूल नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेदको अन्त्यको लागी गरिएको आरक्षणको लागी भैरहेको व्यावस्थालाई खारेज गरिएको प्रति लोकसेवा आयोगविरुद्ध आक्रोस पोखेका हुन् ।
धनकुटाको मदनचोकमा भेला भएका उनीहरूले वर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदम र लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समयमा अवलम्बन गरेको असमावेशी नीतिको विरुद्ध चर्को नारावाजी गरेका थिए । उनीहरुले लोकसेवा आयोगको समावेशी कोटा खारेज गर्न पाइँदैन, समावेशी कोटा खारेज गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय बदर गर, लोकसेवालाई असमावेशी बनाउने अदालतको निर्णय खारेज गर, आरक्षण बचाउ आन्दोलन सफल पारौं, प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका नारावाजी गरेका थिए ।
सो अवसरमा उनीहरूले धनकुटाको मदनचोक हुँदै बीचबजार, सिरान बजार, भीमनारायण चोक, धनकुटा नगरपालिका, सल्लेरी हुँदै लोकसेवा आयोगको कार्यालय धनकुटा नगरपालिका वडा नं.४ देब्रेबासमा पुगेर लोकसेवा आयोगका प्रमुख बलदेव जोशीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।
सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष सञ्जयसन्तोषी राई, किरात आठपहरिया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष सरकुमारी आठपहरिया, जिल्ला अध्यक्ष अष्ट छोङ्देन, घेदुङका जिल्ला सदस्य मनकुमारी गोले तामाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङका नगरअध्यक्ष खड्ग लिम्बू लगायतको टोलीले ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।
