पथरी/ मोरङको पथरीशनिश्चरे–१ को सुनाखरी माध्यमिक विद्यालयमा ई–लाइब्रेरी सेवा शुरु भएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ई–लाइबेरीसहितको लाइबे्ररी शुक्रबारबाट शुरु भएको हो । संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राई, मेयर दिलिपकुमार राई र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका सल्लाहकार रामकुमार बस्नेतले ई–लाइब्रेरीको उद्घाटन गरे । विद्यालयमा ६ वटा डेस्कटप कम्प्युटरमा इन्टरनेट जोडेर ई–लाइब्रेरी र कक्षा १० सम्मको पाठ्य सामग्री रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार राईले बताए ।

विद्यालयबाहेक अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, कृषिलगायतका गरी करिब सात सय पुस्तकहरू रहेका छन् । पढ्न चाहने अन्य पाठकहरूको लागि पढ्ने बानीको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले ई–लाइब्रेरी सञ्चालन गरिएको प्रधानाध्यापक केशवप्रसाद शर्माले बताए । लाइब्रेरी निर्माणको लागि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार बस्नेतले विद्यालयलाई सहयोग जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईले २७ वर्षअघि सखुवाको बोक्राको बेराबाट शुरु भएको स्कुल ई–लाइबे्ररीसम्म आइपुग्नु खुसीको कुरा भएको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार राईले ढुक्क भएर सुनाखरी विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन आग्रह गरे । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास हुँदै गए पनि आम अभिभावकले विश्वास नगरेको कारण अत्यन्तै निम्न वर्गका समुदायले मात्र छोराछोरी विद्यालय पठाउने गरेका छन् ।

करिब तीन सय विद्यार्थी रहेको सुनाखरी माविमा आधारभूत तहको नौ जना मात्र शिक्षक रहेका छन् । तीन जना पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको सहयोगमा निजी शिक्षक राखिएको छ । सरकारी विद्यालयमा ६, ७, ८ मा चार र ९, १० कक्षाको लागि चार जनाको शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्नेमा सुनाखरीमा शिक्षक कोटा अत्यन्तै कम रहेको छ । प्रदीपकुमार राई लगायतको सहयोगमा १६ वटा कम्प्युटर राखेर १० वर्ष अघिदेखि कम्प्युटरसम्बन्धी शिक्षा दिँदै आएका छन् ।

विद्यालयमा १५ लाखको अक्षयकोषसमेत खडा भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सुनाखरी स्कुलको हरेक कक्षा कोठामा सीसी क्यामेरासमेत जडानको लागि पहल भइरहेको अध्यक्ष राई बताउँछन् । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरका शिक्षक, निजामती, जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।