इटहरी/ प्रदेश १ मा दुई वर्षमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका १ हजार २ सय ९८ जना अपराधी जेल बाहिरै छन् ।
प्रदेश १ को १४ जिल्लामा जघन्य अपराध गरी अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका ती अपराधीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ७२ जना अपराधी फरार छन् । जसमध्ये ९ सय ४९ जना पुरुष र १ सय २३ महिला अहिले पनि फरार रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने यो सङ्ख्या बढ्दो रहेको छ । १ हजार २ सय ६ जना पुरुष र १ सय २० जना महिला प्रहरीको आँखा छलेर बसेको प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कर्तव्य ज्यान, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, लागूऔषध कारोबारमा संलग्न रहेका अपराधीहरू फरार रहेको प्रदेश १ प्रहरीका प्रवक्ता सुमन तिम्सिनाले बताए । प्रहरीको आँखा छलेर भाग्दै आएको र उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रदेश १ प्रहरीले जनाएको छ । अपराधीहरूले लामो समयदेखि प्रहरीलाई झुक्याउँदै आएको उनी बताउँछन् ।
फरार अपराधी खोज्न निर्देशन
फरार अभियुक्त खोज्नको लागि कडा अप्रेशन थालेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । लामो समयदेखि अपराधीलाई पक्राउ गर्न मातहतका जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । फरार अपराधी खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीले बताएको छ ।
कोरोनाको समयमा अपराधीहरू घरमा आउन सक्ने भन्दै अपराधी उम्कन नपाउने र निर्दाेषले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान थालिएको छ । अब फरार अपराधी खोजबिनको कामलाई कडाइका साथ अघि बढाइने प्रदेश १ प्रहरी प्रवक्ता सुमन तिम्सिनाले बताए ।
फरार अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न अहिले १४ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूलाई पत्राचार गरेको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ । अपराध गर्ने र भाग्नेहरूको सङ्ख्यालाई शून्यमा झार्न अभियान सुरु भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘जिल्लाहरूलाई पनि कडाइका साथ निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ’ –प्रहरी प्रवक्ता तिम्सिनाले भने ।
फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइँदै
प्रदेश १ प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याएको जनाएको छ । फौजदारी र देवानी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कैद जरिबानामा असुल उपर गरेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश १ को पहाडी जिल्लाभन्दा तराईका जिल्लाहरूमा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिन्छ ।
प्रदेश १ मा अदालतको फैसलामा कैद, जरिबाना सुनाइएकाबाट एक नम्बर प्रदेश प्रहरीले २ सय ४ वर्ष ६ महिना ५ दिन कैद भुक्तानी भएको छ भने १९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ जरिबाना असुल उपर गरेको छ । सबैभन्दा बढी सुनसरी, मोरङ र झापाबाट जरिबाना धेरै असुलउपर गरिएको छ ।
