भद्रपुर । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको लापरबाहीले झापाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । विद्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि ०७४–०७५ सम्मको भौतिकतर्फका बेरुजु रकम फर्छ्यौट नगरेपछि बेरुजु देखिएको हो ।
जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा सरकारले विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, भूकम्प प्रभावित मर्मत, शौचालय, खानेपानी, अस्थायी सिकाई केन्द्र, कक्षा कोठा पुनरस्थापना लगायतको कार्यक्रममा लगानी गरेको थियो । स्थानीय तहमा विद्यालय आएपछि बेरुजु देखिएका विद्यालयहरुमा पालिकाहरुले अनुदान भने दिइरहेका छन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाले दिएको जानकारी अनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा १ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ६ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १८ लाख र सौचालय तर्फ २१ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी बिर्तामोड नगरपालिकामा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा मर्मततर्फ १३ लाख ५ हजार ,भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २३ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै, मेचीनगर नगरपालिका भित्र १ करोड ३१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसअन्र्गत मर्मततर्फ ८ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ ९५ लाख ५० र शौचालयतर्फ २७ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
उता अर्जुनधारा नगरपालिकामा २ करोड २० लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ जसमा मर्मततर्फ १० लाख २५ हजार ,त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । शौचालयतर्फ ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी कनकाई नगरपालिकामा ८१ लाख रुपैयाँ छ । मर्मततर्फ ४ लाख , भवन निर्माणतर्फ ६४ लाख र सौचालयतर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिकामा २ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ जसमा मर्मततर्फ ९५ लाख , भवन निर्माणतर्फ ९८ लाख ४० हजार र सौचालयतर्फ २९ लाख ५० हजार हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी दमक नगरपालिका भित्र ४८ लाख ५० हजारमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार ,भवन निर्माणतर्फ ४१ लाख ५० हजार र सौचालयतर्फ ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
गौरादह नगरपालिका १ करोड ५ लाख ८५ हजारमा मर्मततर्फ ३३ लाख २५ हजार ,भवन निर्माणतर्फ ४७ लाख ५० हजार र सौचालयतर्फ २५ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कचनकवल गाउँपालिका १ करोड २६ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मत तर्फ ८ लाख ७५ हजार , भवन निर्माणतर्फ १ करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ भने सौचालयतर्फ १२ लाख छ ।
हल्दिबारी गाउँपालिकामा ३५ खाख ३५ हजार रहेको छ । मर्मततर्फ १३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने भवन निर्माणमा १७ लाख ६० हजार र सौचालयतर्फ ४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
बाह्रदशी गाउँपालिका भित्र १ करोड ४४ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ मर्मततर्फ ६ लाख २५ हजार त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र सौचालयतर्फ २४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
झापा गाउँपालिकामा १ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार , भवन निर्माणतर्फ १ करोड २१ लाख ५० हजार र सौचालयतर्फ २१ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कमल गाउँपालिका ६९ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ १९ लाख २५ हजार ,भवन निर्माणतर्फ ५० लाख ,सौचालय र भूकम्प प्रभाविततर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ७५ लाख ७५ हजार रहेको छ । जसमा मर्मततर्फ १४ लाख २५ हजार , भवन निर्माणतर्फ ५८ लाख ५० हजार र सौचालयमा ३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाभित्र १ करोड १५ लाख रहेको छ । जसअन्र्तगत मर्मततर्फ २ लाख ५० हजार देखिएको छ । भवन निर्माणतर्फ ९२ लाख र सौचालय र भूकम्प प्रभाविततर्फ २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
लामो समयसम्म विद्यालयहरूको बेरुजु रकम देखिएको र त्यस विषयमा समितिले पटक–पटक विद्यालयलाई ताकेता गर्दा समेत अटेरी गरेपछि विद्यालयहरूको नामावली नै प्रकाशन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाका इकाई प्रमुख राजकुमार विकले जानकारी दिए । सूचनामार्फत विद्यालयहरूको नामावली प्रकाशन गर्दै ताकेता गरेको उनले जनाए ।
समितिले १५ वटै स्थानीय तहका नगर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई पत्राचार समेत गरेको उनले बताए । हाल सबै विद्यालय स्थानीय तह अन्तरगत गइसकेकोले पनि बेरुजु फर्छ्यौट गराउन समस्या भइरहेको बताए । बेरुजु रकम देखिएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहबाट दिने सेवा सुविधा लगायतका कार्यक्रममाथि रोक लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले कडाइ गरेपछि मात्र विद्यालयहरूले बेरुजु रकम फर्छ्र्याैट गर्न आउँने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा विराटनगरमा केही महिना अघि भएको कार्यक्रममा पनि शिक्षामा देखिएको बेरुजुको बारेमा कुरा उठेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखिएका विद्यालयको सेवा सुविधा कटौती गर्न जानकारी गराइसकेको उनले जनाए । राज्यले विगत ३ वर्षयता जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयलाई भौतिकतर्फ लगानी नगरेको उनले बताए ।
