धरान । आन्दोलनमा उत्रिएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारका बीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याइने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सोमबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति–पत्रमा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवम् संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्सलगायतसँग सम्बन्धित कानूनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारसँग भएको सहमतिसँगै आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा थालेको धर्ना पनि स्थगित भएको छ । पुनको समर्थनमा अभियन्ता सुमन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आइतबार धरानमा पनि प्रदर्शन भएको थियो ।
