सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीका उजुरीकर्तासँग जानकारी लिएको छ। समितिको आजको बैठकले उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईं, चिरञ्जीवीभक्त पौडेल, प्रेमप्रसाद साह, युवराज चापागाईं, प्रवीण खनाललगायतसँग जानकारी लिएको हो। त्यसक्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरी पुष्ट्याइँका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमाणसहित दलील पेस गरेका छन्।
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता दुई जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो। प्रस्तावित न्यायाधीशमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गाना रहेका छन् ।
परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। उनिमध्ये न्यायाधीश सुवेदीका नाममा छ, ढुङ्गानाका तीन र मुसलमानका नाममा एउटा उजुरी परेको थियो ।
न्यायाधीशका लागि शैशिक योग्यता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिववक्ता हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तरुपमा वकालत, वरिष्ठता, अनुभव र विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचार, कानुन व्यवसायमा आर्जन गरेको ख्यातिका आधारमा परिषद्ले उनिहरुलाई छनोट गरेको हो ।
उजुरीकर्तामध्ये गुरागाईंले न्यायालयमासमेत पहुँचवालाको मात्रै बोलावाला रहेको तथा न्याय र कानुनविपरीत त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउनका लागि न्यायालयमै कार्यरत कर्मचारीले जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । अर्का उजुरीकर्ता पौडेलले न्यायमूर्तिका क्रियाकलाप र कानुनविपरीतका फैसलाले न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
