ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि भएका पहललाई थप गति दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।जलावयु परिवर्तनका असरले व्यापक जोखिम निम्त्याएकाले त्यसविरुद्ध साझा रुपमा सार्थक पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा विश्वव्यापी रुपमा नै संयुक्त सोचका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
सङ्घीय संसद् पूर्वाधार विकास समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर ऊर्जा उत्पादनमा पनि परेको बताए। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि सबैभन्दा जोखिम र क्षति भने बढी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व समुदायमार्फत नेपालले ‘जलवायु न्याय’ माग गरेको बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेपालका तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरेर विश्व समुदाय माझ हाम्रा समस्या र जटिलताका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेका जटिलता न्यूनीकरणका साथ साथै विश्व समुदायबाट लिने सहयोगका बारेमा नेपालले विशेष पहल गरिरहेको र त्यसको परिणाम निकट भविष्यमा नै देखा पर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशमा बढी परिरहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि पनि साझा प्रयास जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री बस्नेतले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना बनाएको र लागू हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा समितिमा सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर कम गर्दै साझा लाभका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताए । उन ले ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ जस्ता साझा संयन्त्रमार्फत यस विषयमा विश्वव्यापी पहल जरुरी रहेको उल्लेख गरे
प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा संसद् र सरकारलाई सार्थक मार्गमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ १५ सदस्यीय ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको सार्थक विकास गर्दै विद्युत् व्यापारमार्फत व्यापार घाटा घटाउने र जलवायु परिवर्तनको पक्षमा लड्न सकिने बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दक्षिण एसियाका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ‘ब्याट्री’ जस्तै भएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा राजनीतिक, नीतिगत प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताए।
भारतको लोकसभा सदस्य सञ्जय जैशवालले ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ मार्फत जलवायु परिवर्तनका विषयमा साझा मुद्दा बनाउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको ऊर्जा क्षेत्र र नेपालको अवस्थाका विषयमा विषय विज्ञहरुका तर्फबाट आआफ्ना धारणा प्रस्तुत भएको थियो ।
