विजयपुर । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘लालीगुराँस संरक्षण अभियान’ सञ्चालन गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले वन क्षेत्रमा जथाभावी घाँस तथा दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा लालीगुराँसका रूख तथा बिरुवामा क्षति पु¥याएपछि लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै गाउँपालिकाले संरक्षण अभियान सुरु गरेको हो ।
लालीगुराँसको संरक्षणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भई अस्तित्व जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएपछि संरक्षण अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणदेवी राईले जानकारी दिइन् । “लालीगुराँस हाम्रो राष्ट्रिय फूल हो । वनको सौन्दर्य र जैविक विविधताको महत्वपूर्ण अंश भएकाले यसको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक छ”, उनले भनिन्, “सबै वन उपभोक्ता तथा स्थानीय बासिन्दालाई वन क्षेत्रमा घाँस तथा दाउरा सङ्कलन गर्दा गुराँसका बिरुवामा कुनै क्षति नगर्न अनुरोध गरेका छौँ ।” उनका अनुसार लालीगुराँसका हाँगा भाँच्ने, फूल टिप्ने तथा गुराँसका बिरुवालाई हानी पुग्ने खालका गतिविधि नगर्न/नगराउन गाउँपालिकावासीलाई सूचित गरिएको छ ।
वन तथा वातावरणको संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी भएकाले लालीगुराँसको संरक्षणमा सबैको सक्रिय सहयोगका लागि गाउँपालिकाका तर्फबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर सहभागिताका लागि आग्रह गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले बताइन् । उनका अनुसार जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको अधिकांश सामुदायिक तथा निजी वनमा लालीगुराँस पाइन्छ ।
लालीगुराँसको महत्व नबुझी स्थानीयबासिन्दाले सजिलो र कडा राप दिने भन्दै दाउराका रुपमा काट्ने गरेकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गरिएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ । अन्य रूखभन्दा काट्न सजिलो र छिटो सुक्ने भएकाले लालीगुराँसको दाउरा प्रयोग गर्ने गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङका अधिकांश ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने स्थानीयले खाना पकाउन तथा न्यानोका लागि आगो ताप्न दाउरा प्रयोग गर्दै आएका छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हिउँदको समयमा वनजङ्गलबाट दाउरा सङ्कलन गरेर वर्षात्को समयमा उपयोगमा ल्याउने प्रचलन छ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको वन ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार लालीगुराँस तथा अन्य बहुमूल्य प्रजातिका रूख काटेको पाइएमा पाँच वर्षसम्म कैद सजायसहित एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने कानुनी व्यवस्था छ । बिना अनुमति कसैले वन पैदावार चोरीनिकासी गरेको खण्डमा नेपाल सरकार वादी भएर मुद्दा लड्ने कानुनी व्यवस्था छ । रासस
