अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियासँग हुँदै आएका संयुक्त सैन्य अभ्यासको आकार घटाउन पेन्टागनलाई निर्देशन दिएपछि दुई देशबीचको सुरक्षा सहकार्यलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। ट्रम्पको यो कदमले उत्तर कोरियासँगको अमेरिकी सम्बन्ध, दक्षिण कोरियाको सुरक्षा तयारी तथा पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय रणनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चर्चा भइरहेको छ।
ट्रम्पले अमेरिका–दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई खर्चिलो भएको बताउँदै यस्ता गतिविधिले उत्तर कोरियासँगको तनाव बढाउन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग आफ्नो सम्बन्ध सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै सैन्य अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। दक्षिण कोरियाले भने आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा सैन्य तयारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
यसैबीच, दक्षिण कोरियाले ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास निर्धारित कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अगस्ट १७ देखि २७ सम्म हुने अभ्यासमा दक्षिण कोरियाली तथा अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त कमान्ड, प्रतिरक्षा क्षमता र आकस्मिक परिस्थितिमा समन्वयको परीक्षण गरिनेछ। पछिल्ला युद्ध अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै ड्रोन, साइबर आक्रमण र जीपीएस अवरोधजस्ता चुनौतीलाई पनि अभ्यासमा समेटिने बताइएको छ।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचका सैन्य अभ्यासलाई उत्तर कोरियाले लामो समयदेखि आफ्नो सुरक्षाविरुद्धको सैन्य तयारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। प्योङयाङले यस्ता अभ्यास रोक्न माग गर्दै आएको भए पनि वासिङ्टन र सियोलले भने आफ्नो सैन्य तयारी तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कायम राख्न संयुक्त अभ्यास आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
ट्रम्पको पछिल्लो निर्देशनले अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताको स्वरूपबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। संयुक्त अभ्यासलाई अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली सेनाबीच समन्वय तथा सम्भावित संकटको अवस्थामा तयारी जाँच्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ। त्यसैले अमेरिकी सहभागिता घटेमा क्षेत्रीय सैन्य सन्तुलन र उत्तर कोरियाप्रतिको प्रतिरोध रणनीतिमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सुरक्षा विज्ञहरूको चासो बढेको छ।
पछिल्लो घटनाक्रमले अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सैन्य सहकार्यमा तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि आगामी दिनमा यसको स्वरूपबारे थप छलफल हुने संकेत गरेको छ। एकातर्फ वासिङ्टनले सैन्य अभ्यासको खर्च र कूटनीतिक प्रभावलाई पुनः मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सियोलले उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो सैन्य तयारी कमजोर पार्न नहुने धारणा अघि सारिरहेको छ।
