अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने घोषणा गरेका छन्। उनले इरानसँग सम्झौता गर्ने पर्याप्त अवसर दिइए पनि तेहरानले त्यसको उपयोग नगरेको दाबी गर्दै अब अभूतपूर्व स्तरको आर्थिक दबाब र अलगावको अभियान अघि बढाउने बताएका हुन्। ट्रम्पको घोषणाले अमेरिका–इरानबीचको जारी तनाव थप गहिरिने संकेत गरेको छ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानविरुद्ध आफूले ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा आर्थिक अभियान’ सुरु गर्न लागेको बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ अभियानको मुख्य उद्देश्य इरानको आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र बाह्य आर्थिक सम्बन्धलाई थप कमजोर बनाउनु हो। उनले यसलाई आर्थिक युद्ध र अभूतपूर्व आर्थिक अलगावको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानलाई आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग गर्ने देश तथा संस्थाहरूले समेत गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। तेल तस्करी, वित्तीय कारोबार, नगद स्थानान्तरण, मुद्रा विनिमय केन्द्र, जहाज दर्ता तथा इरानसँग सम्बन्धित अग्रपंक्ति कम्पनीमार्फत हुने कारोबार रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले इरानसँग व्यापार गर्ने तेस्रो मुलुक र कम्पनीमाथि पनि अमेरिकी दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ।
ट्रम्पको पछिल्लो कदम अमेरिका र इरानबीचको वार्ता अनिश्चित बनेका बेला आएको हो। अमेरिकी पक्षले इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्नुपर्ने विषयलाई प्रमुख मागका रूपमा अघि सारेको छ भने इरानसँग सम्बन्धित वार्ता तथा युद्धविराम प्रयासमा अझै स्पष्ट प्रगति हुन सकेको छैन। ट्रम्पले भविष्यमा तेहरानसँग पुनः वार्ता हुन सक्ने संकेत भने गरेका छन्।
यसैबीच, इरानसँगको आर्थिक सम्बन्धमा क्षेत्रीय मुलुकहरूको भूमिकामाथि पनि दबाब बढेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० ले इरानसँगको व्यापार तथा वित्तीय कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। इरानसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको यूएईको यस्तो कदमले तेहरानको बाह्य व्यापार र वित्तीय पहुँचमा थप असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
अमेरिकी दबाबको असर विश्व ऊर्जा बजारमा समेत देखिन थालेको छ। इरानसँगको तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्य आसपासको अस्थिरताका कारण तेल आपूर्ति तथा समुद्री व्यापारलाई लिएर लगानीकर्ताको चिन्ता बढेको छ। यसले कच्चा तेलको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने र विश्वव्यापी ऊर्जा लागतमा असर पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।
ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले इरानमाथि आर्थिक दबाबलाई सैन्य तथा कूटनीतिक प्रयाससँगै अमेरिकी रणनीतिको प्रमुख हिस्सा बनाउने संकेत गरेको छ। अब नयाँ प्रतिबन्ध तथा आर्थिक कदम कति व्यापक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले इरानलाई वार्तामा फर्काउन कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
